केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है. 

कर्मचारियों के संगठन वेतन, भत्ता और पेंशन की समीक्षा करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते आ रहे हैं. 

आम तौर पर 10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. उम्मीद है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग गठित होगा. 

इससे पहले, 28 फरवरी 2014 को डॉ मनमोहन सिंह सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. 

इसके बाद 1 जनवरी 2016 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया था.

अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों का वेतन 25 से 35 फीसदी तक बढ़ सकती है.