भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने ब्याज आय पर कर राहत की वकालत की है.
उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को बचत जुटाने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले महीने संसद में 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं.
बैंकों को तब टैक्स काटना पड़ता है, जब सभी बैंक शाखाओं में जमा राशि का ब्याज आय 40,000 रुपये सालाना से अधिक हो.
बचत खातों के मामले में 10,000 रुपये तक अर्जित ब्याज टैक्स फ्री है.
दिनेश खारा ने कहा कि अगर बजट में ब्याज आय पर कर के मामले में कुछ राहत दी जा सके, तो यह जमाकर्ताओं के लिए एक प्रोत्साहन होगा.
बैंकिंग क्षेत्र देश में पूंजी निर्माण के लिए जुटाई गई जमा का इस्तेमाल करता है.