जमशेदपुर : सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आम सभा में मंगलवार को यूं तो कई अहम मसले पर चर्चा हुई, लेकिन सदस्यता को लेकर कई सवाल उठाये गये. चेंबर भवन में आयोजित आमसभा में पहला सवाल आलोक चौधरी ने उठाया. कहा कि सदस्यता नहीं होने से नये उद्यमियों और व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
उनका साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव विजय सिंह ने भी दिया. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स को मोहनलाल अग्रवाल ने खड़ा कर साबित कर दिया है कि कहीं न कहीं संस्थागत फैसलों में दिक्कत है, जिस कारण उनकी सदस्यता बढ़ रही है और हमारी सदस्यता रोक दी गयी है. इसको तत्काल शुरू करना चाहिए और कैसे लोग रहेंगे और कैसे लोग हैं, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाकर इसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए ताकि नये सदस्यों को जोड़ा जा सके. उपाध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल ने भी कहा कि सदस्यता के साथ-साथ एकजुटता भी बढ़नी चाहिए. एसिया के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने कहा कि कोल्हान के स्तर पर सदस्यों को रखना चाहिए.
इससे पूर्व आमसभा में अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सुरेश सोंथालिया ने कहा कि सदस्यता को अस्थायी तौर पर रोका गया है. बुक ऑफ एकाउंट और सारी चीजों को अपडेट करने के बाद इसकी सदस्यता शुरू कर दी जायेगी.
महासचिव प्रभाकर सिंह ने बताया कि दो माह के भीतर सदस्यता की बहाली शुरू कर दी जायेगी. श्री सिंह ने अपना प्रतिवेदन पढ़ते हुए अपने एक वर्ष के कार्यकाल में हुए कार्यक्रमों और उपलब्धियों को रखा. उसके बाद अध्यक्ष के आदेश से चारों उपसमिति व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, वित्त एवं कराधान एवं जनसंपर्क एवं कल्याण उपसमिति के उपाध्यक्ष क्रमश: नंदकिशोर अग्रवाल, अशोक भालोटिया, विजय आनंद मूनका एवं मानव केडिया और सचिव नितेश धूत, पुनीत कांवटिया, दिलीप गोलछा ने अपना प्रतिवदेन और प्रस्ताव सदन में रखा. वर्ष 2015–16 का आय–व्यय का ब्योरा कोषाध्यक्ष दिनेश चौधरी ने रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया. मौके पर आमसभा में चेंबर द्वारा प्रकाशित मासिक चेंबर दर्शिका का लोकार्पण किया गया. इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने प्रस्तावों में संशोधन के लिए सुझाव दिये और सवाल किया जिसका अध्यक्ष ने जवाब दिया.
सदस्यता शुरू करने और संस्था का नाम कोल्हान चेंबर ऑफ कॉमर्स करने की बात पर पदाधिकारियों ने कहा कि वे बातचीत करेंगे और इसको कार्यसमिति में रखने के बाद एजीएम में लायेंगे. इस दौरान बहस छिड़ गयी कि आम सदस्य के समक्ष इसको यहां पारित कराया जाये. हालांकि, सदस्यों की बातें नहीं सुनी गयीं और न ही किसी भी एजेंडा को यहां पारित किया गया.
