रांची: बार काउंसिल अॉफ इंडिया (बीसीआइ) के निर्णय के आलोक में राज्य के 33000 अधिवक्ता 21 अप्रैल को द्वितीय सत्र में दिन के 1.30 बजे से न्यायिक कार्य नहीं करेंगे. एडवोकेट्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में अधिवक्ता अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखेंगे. प्रस्तावित बिल की प्रतियां जलायी जायेंगी. उक्त बातें झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन व बीसीआइ के उपाध्यक्ष निलेश कुमार ने संयुक्त रूप से कही. वे गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को दिल्ली में आंदोलन की समीक्षा की जायेगी. दो मई को दिल्ली में देश भर से आये अधिवक्ता धरना-प्रदर्शन करेंगे. पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर राजघाट तक प्रदर्शन किया जायेगा.
केंद्र को ज्ञापन दिया जायेगा. अध्यक्ष श्री रंजन ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित संशोधन को अविलंब वापस लेने की मांग की. उधर, एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप व महासचिव हेमंत सिकरवार ने बताया कि 21 अप्रैल को दिन के 1.30 बजे झारखंड हाइकोर्ट परिसर में अधिवक्ता प्रदर्शन कर प्रस्तावित बिल की प्रतियां जलायेंगे. इसके बाद अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे. राज्यपाल को मेमोरेंडम देंगें.
