रांची : झारखंड सरकार लॉकडाउन के दौरान बंद की गयी सेवाओं में दी गयी छूट को और बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसी सप्ताह से जिम, बार और क्लब समेत कई अन्य सेवाओं को शुरू करने का आदेश दिया जा सकता है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक एक-दो दिनों में संभावित है. बैठक में अब तक बंद रखी गयी सेवाओं को खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जायेगा.
केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने एक अक्तूबर को धार्मिक स्थल समेत कई अन्य सेवाओं में छूट प्रदान की थी. बावजूद इसके जिम, बार और क्लब समेत कई सेवाओं को अब तक खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. मल्टीप्लेक्स, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत कई अन्य चीजें अब भी अनलॉक नहीं की गयी हैं.
कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए 23 मार्च से किये गये लॉकडाउन के दिन से ही इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. सूचना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाॅकडाउन के बाद से अब तक बंद रखी गयी सेवाओं पर विचार करने का निर्देश दिया है.
रांची : झारखंड में यात्री व स्कूल बसों के संचालकों को रोड टैक्स से राहत मिलेगी. छह माह का रोड टैक्स सरकार माफ कर सकती है. परिवहन विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है. अब इसे कैबिनेट में रखा जायेगा. वहां अंतिम निर्णय होने के बाद विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा.
लॉकडाउन शुरू होने के साथ (24 मार्च से) ही राज्य में करीब 10 हजार बसों का परिचालन बंद है. वहीं, चार हजार स्कूली बसें भी खड़ी हैं. 50 हजार ऑटो भी प्रभावित है. ऑटो संचालकों को भी दो से तीन माह तक रोड टैक्स में राहत देने पर हो रहा है. झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन, रांची बस ऑनर्स एसोसिएशन और झारखंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राज्य सरकार से लगातार रोड टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे.
posted by : sameer oraon
