औरंगाबाद में वरीय अधिकारियों के स्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में पंचायतों में योजनाओं की जांच की गयी, जिसमें प्रतिवेदन में प्राप्त त्रुटियों के आधार पर नौ कार्यक्रम पदाधिकारियों, चार पीआरएस, एक लेखापाल, दो पंचायत तकनीकी सहायक एवं दो कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया. इसके अलावा अन्य जगहों से प्राप्त परिवाद के आलोक में एक कार्यक्रम पदाधिकारी, पांच पंचायत रोजगार सेवक, तीन पंचायत तकनीकी सहायक एवं दो कनीय अभियंता से भी शो-कॉज पूछा गया है, जबकि 12 अन्य परिवाद को जांच के लिए प्रखंडों को भेजा गया है. इसी क्रम में जांच के आधार पर दोषी पाये गये हसपुरा प्रखंड की धुसरी पंचायत के रोजगार सेवक नरेश कौशिक को बर्खास्त कर दिया गया है.
वहीं, धुसरी के पंचायत तकनीकी सहायक पुरुषोत्तम कुमार एवं एक कनीय अभियंता सुशील कुमार सिन्हा का 25 प्रतिशत मानदेय की राशि अगले छह माह तक के लिए काटने का आदेश दिया गया है. धुसरी पंचायत के मुखिया द्वारा योजना स्थल पर ट्रैक्टर से मिट्टी गिराने के आरोप में दोषी पाये जाने के आरोप में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया है. साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कार्य का सही ढंग से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछने की कार्रवाई की जा रही है.
विभिन्न पंचायतों में योजनाओं की जांच में मिली खामियों के बाद अब कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. मदनपुर की बनिया पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी भवन में आवास बनाने वाले विकास मित्र दिनेश रिकियासन व संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गयी है. इसके साथ-साथ अन्य सभी मामलों में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. बताया गया कि वरीय उप समाहर्ता कृष्णा कुमार द्वारा कुटुंबा की पिपरा बगाही पंचायत में जांच के दौरान अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई चिकित्सक अथवा एएनएम उपस्थित नहीं पाये गये व स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया था.
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जांच में पता चला कि इस केंद्र पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जबकि अपर अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर प्रियव्रत रंजन द्वारा जांच में हसपुरा प्रखंड की पुरहारा पंचायत में नल जल की टंकी टूटी पायी थी. इसी तरह वरीय उप समाहर्ता अनीशा भारती द्वारा देव प्रखंड की खरकनी पंचायत में जांच के दौरान वार्ड नंबर 12 में नल जल योजना का स्ट्रक्चर टूटा हुआ पाया गया व जलापूर्ति बाधित पायी गयी. ग्रामीणों द्वारा पानी की समस्या की शिकायत की गयी थी. इन मामलों में सभी दोषी अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गयी है. इसके अलावा भी विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में जांच की गयी थी.
औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने समाहरणालय के अधीनस्थ विभिन्न संवर्गों के कर्मियों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने बताया कि समाहरणालय अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के कुल 45 कर्मियों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी है. इसमें दो अंचलाधिकारी, चार लिपिक, एक आशुलिपिक, दो राजस्व कर्मचारी, 16 जनसेवक, एक कार्यालय परिचारी, आठ चौकीदार एवं 11 पंचायत सचिव शामिल हैं. डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि विभिन्न संवर्गों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई में पांच मामलों का निष्पादन करते हुए इसमें दंड अधिरोपित कर दिया गया है. Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस अपडेट, क्रिकेट की ताजा खबरे पढे यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए प्रभात खबर ऐप.
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