आर राजागोपालन

स्टालिन ने पलानिस्वामी सरकार को ‘बंधुआ सरकार’ कहा था. दिलचस्प है कि स्टालिन केंद्र के साथ वही रवैया अपना रहे हैं.

13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद 7 साल से देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन का भी आराम नहीं लिया. उनके 71वें जन्मदिन पर पेश है विशेष लेख...

क्या केंद्र सरकार द्रमुक के साथ कड़ा रुख अपनायेगी या जुलाई, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव तक सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगी?

सदन में गहन राजनीतिक खींचतान दिखेगी, लेकिन मौजूदा नीतिगत और विधायिका संबंधी प्राथमिकताओं से ध्यान नहीं हटना चाहिए.

विपक्ष के पूरी तरह कमजोर होने की मौजूदा स्थिति में भाजपा ने अगले 25 वर्षों के लिए योजना बनायी है. इसी दृष्टिकोण से हैदराबाद की बैठक को देखा जाना चाहिए.

जे जयललिता और एम करुणानिधि जैसे बड़े नेताओं के जाने के बाद से तमिलनाडु की राजनीति बड़े बदलावों से गुजर रही है.

छह दक्षिणी राज्यों- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी में अलग-अलग पार्टियां सत्ता में हैं. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिन पार्टियों- कांग्रेस, डीएमके, टीआरएस, सीपीएम ने विजयी उम्मीदवारों का समर्थन नहीं किया, उन्हें बड़ा राजनीतिक झटका लगा है.

डीएमके नेता तमिलनाडु में पानी-पूरी बेचने वालों को उत्तर भारतीय कहकर परेशान कर सकते हैं, पर राज्य के हर रेस्तरां में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या ओडिशा के युवा काम करते मिल जायेंगे.

यह पहला शीत सत्र होगा, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 देशों की अपनी यात्रा के बारे में बयान देंगे. यह सत्र इसलिए भी विशेष होगा कि प्रधानमंत्री मोदी एक और शानदार उपलब्धि के साथ सत्र में शामिल होंगे कि भारत जी-20 समूह का अध्यक्ष बना है