अजीत रानाडे

सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को कम किया जा सकता है तथा कामकाज में उन्हें अधिक स्वायत्तता दी जा सकती है.

महामारी के दौर को छोड़कर बीते 40 सालों में रियल टर्म में औसत वृद्धि दर सात प्रतिशत रही है तथा 1980 से कभी भी संकुचन नहीं हुआ है. भारतीय वृद्धि प्रक्रिया की यह ताकत है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के कारण सुस्त होती जा रही है. ऐसी स्थिति में अगर हमारी व्यापारिक हिस्सेदारी में तीन-चार फीसदी की भी बढ़ोतरी होती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत उत्साहजनक होगा.

प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना कोरोना के कारण अप्रैल, 2020 में शुरू हुई थी. भारत जीवनयापन के संकट को व्यापक खाद्य संकट में बदलना नहीं चाहता था. इस योजना से हमें बहुत फायदा हुआ है और आज मुद्रास्फीति के दौर में इसने महंगे अनाज की खरीद से भी परिवारों को बचाया है.

ऐसे समय में, जब मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से 10 प्रतिशत के स्तर पर है, भारी टैक्स कटौती और वित्तीय विस्तार की घोषणा करना वित्तीय उतावलापन ही था. इस नीति से केवल मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती. इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा और कर कटौती को स्थगित करना पड़ा.

गूगल की विशालता और व्यापकता अब चिंताजनक होने लगी है. हम इंटरनेट पर जो भी करते हैं, वह इसी के जरिये करते हैं, इसलिए इस पर नियामकों की नजर है. लोकसेवा परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी गूगल के बिना काम नहीं चला सकते.

भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2019 की तुलना में 7.5 प्रतिशत ही अधिक है, जिसका अर्थ है कि बीते तीन वर्षों में औसत सालाना वृद्धि दर मात्र 2.5 प्रतिशत रही है. यह महामारी के दौरान लगे आघात का परिणाम है

जनवरी से शुरू हो रही योजना में मुफ्त अनाज का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी तथा राज्यों को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा.