Aniket Kumar

Muzaffarpur News: जिले के मड़वन में पताही हवाई अड्डे के विस्तार के विरोध में ग्रामीण उतर गए. साथ ही विस्तारीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया. ग्रामीणों का आरोप था कि बसे-बसाये घर को उजाड़ने की बात की जा रही है.

Muzaffarpur News: सरैया के एक गांव में घर निर्माण में मिट्टी भरने के लिए खाली खेत से मिट्टी कटाई के दौरान एक प्राचीन बहुमूल्य धातु का गगरी मिली है. गगरी से बहुमूल्य धातु भी प्राप्त हुआ है. जानिए पूरा मामला…

Muzaffarpur News: जिले की हवा प्रदूषित हो गई है. लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. नए साल के 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी दिन लोगों ने स्वच्छ हवा में सांस नहीं ली है. जानिए पूरी खबर…

Bihar News: मधुबनी का वो स्थल जहां मां सीता और प्रभु श्रीराम पहली बार मिले थे, उस फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा सीएम नीतीश ने की है. रविवार को सीएम प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे थे. यहां उन्होंने जिले वासियों को करीब 1100 करोड़ की सौगात दी.

Pragati Yatra: सीएम नीतीश इन दिनों प्रगति यात्रा कर रहे हैं. इसके तहत वह आज समस्तीपुर पहुंचेंगे, जहां वह अलग-अलग विभागों के 51 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है.

Banka News: जिला पुलिस ने जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र के भेड़ामोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान 801 लीटर विदेशी शराब जब्त की है. साथ ही मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. बाराहाट पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन से शराब कारोबारी शराब की बड़ी खेप लेकर जा रहा है.

Bihar Politics: राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने दही-चुड़ा भोज का आयोजन किया. सुबोध कुमार मेहता की तरफ से आयोजित दही चुड़ा भोज में पार्टी के कई विधायक और सांसद शामिल हुए हैं. विधानसभा चुनाव से पहले यह दही चुड़ा भोज पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का मिलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Crime News: साइबर पुलिस ने नवादा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि सभी सस्ते दरों पर लोन देने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे. पुलिस ने छापेमारी करते हुए सभी को गिरफ्तार किया है.

Bihar Land Registry: जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमाबंदी के लिए अब अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है. विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संबंधित अंचल कार्यालयों में जमाबंदी के दस्तावेज अपडेट करने का निर्देश दिया है.