Anjani Kumar Singh

'दिव्यांग पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा' में राष्ट्रीय टॉपर्स को मंगलवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्मानित करेंगे. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड (एनबीईआर) और भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है.

गिरमिटिया महोत्सव 2024 का आयोजन गिरमिटिया फाउंडेशन एवं इंडियन काउंसिल फॉर फिलॉसफिकल रिसर्च (आईसीपीआर) के संयुक्‍त तत्वाधान में किया गया.इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को मॉरीशस के राजदूत हरमन दयाल दिलम ने भी संबोधित किया.

सरकार की कोशिश देश को क्रूज टूरिज्म के हब के तौर पर विकसित करने की है. जिसके तहत क्रूज इंडिया मिशन देश में तीन चरणों में लागू करने की योजना है.

देश में एक तिहाई आबादी बच्चों की है और उनका कल्याण और सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है. देश के हर बच्चों के लिए सुरक्षित और आगे बढ़ने का मौका मुहैया कराने और विकलांग बच्चों के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

ढाई दशक से भाजपा दिल्ली की सत्ता से दूर है. लोकसभा चुनाव में पिछली तीन बार से सभी सात सीटें जीतने के बावजूद पार्टी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही है. दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति तय करने के लिए पार्टी का दो दिवसीय चिंतन शिविर शनिवार से रणथंभौर में शुरू हुआ है.

कपड़ा मंत्रालय ने सिल्क उत्पादन के वर्ष 2030 तक 50 हजार मीट्रिक टन और एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ डोनर समझौता किया गया है, जिसके तहत आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए आयुष मंत्रालय डब्लूएचओ के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के बेरोजगारी को लेकर दिए आंकड़ों को लेकर विपक्षी शासित राज्यों पर निशाना साधा. प्रधान ने कहा कि सर्वे से साफ जाहिर होता है कि विपक्षी शासित राज्य बेरोजगारी रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की थी. इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से कर रहा है. इस योजना के तहत सितंबर 2024 के अंत तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाने का है.