Anjani Kumar Singh

युवाओं के कौशल विकास में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी मदद करेगी. इस बाबत शनिवार को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और स्विगी के बीच एक समझौता हुआ है. समझौते के तहत स्विगी स्किल को लांच किया गया.

वैश्विक स्तर पर टेक्निकल टेक्सटाइल का कारोबार 300 बिलियन डॉलर का है. इसे बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल और अंतर-विभागीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है.

पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में 18 सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गयी. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार में प्रस्तावित सड़क परियोजना को लेकर मंथन किया.

भारत और UAE प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने देशों के विकास और समृद्धि को सुनिश्चित कर रहे हैं साथ ही सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान-प्रदान की परंपरा को नयी ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं. इस ऊंचाई को और आगे बढ़ाने के लिये जरूरत इस बात की है कि दोनों देश एक दूसरे के नये इनोवेशन, नयी टेक्नोलॉजी और विकास के अन्य साधनों का अधिक से अधिक लाभ उठा पाये.

मत्स्य पालन के क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों को दूर करने को लेकर विशाखापट्टनम में केंद्र सरकार की ओर से एक अहम बैठक का आयोजन किया जायेगा, जिसमें इस व्यवसाय से जुड़े स्टेक होल्डर के साथ विचार-विमर्श करने के साथ ही चुनौतियों को दूर करने के उपायों पर चर्चा की जायेगी..

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार के मुताबिक भारत की पारंपरिक चिकित्सा, शरीर विज्ञान और योग की संपदा से जुड़े रहना अहम है. जीनोम सिर्फ जैविक नहीं है. जीनोम के भीतर सूक्ष्म और स्थूल स्तर होते हैं. पश्चिम और रूस के शोधकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की है.

आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) सर्टिफिकेट हासिल करने में सफलता हासिल की है. इस सर्टिफिकेट के बाद आयुष और होम्योपैथी को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलेगी

ईपीएस पेंशनभोगी 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे. ईपीएस 1995 के तहत पेंशन के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया ने मंजूरी दे दी है. इससे 78 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा.

कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों फंड मुहैया कराने के लिए एग्रीस्याेर फंड की शुरुआत की गयी है. इस फंड का उपयोग तकनीकी सहित व्यापक असर डालने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना है.