Anjani Kumar Singh

बिहार मंडप के एक दीवार पर थ्रीडी पेंटिंग में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है. वहीं दूसरी तरफ बुद्ध ब्रिज को दिखाया गया है. अन्य दीवारों को मिथिला पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग एवं टिकुली आर्ट से सजाया जा रहा है. इन पेंटिंग के बीच बने विभिन्न सर्कल में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के विकास को दर्शाया गया है.

कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें कोचिंग केंद्रों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने वाले झूठे या भ्रामक दावे या विज्ञापन और भ्रामक तथा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाते हैं. सीसीपीए ने 45 कोचिंग केंद्रों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया और भ्रामक विज्ञापनों के लिए 18 कोचिंग संस्थानों पर 54,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

एक अनुमान के मुताबिक 2016 में जहां फैंटेसी स्पोर्ट्स खलेने वालों की संख्या 20 लाख थी, वह अब 2024 में 24 करोड़ पहुंच गई है और 2027 तक यह संख्या भारत की जनसंख्या के एक तिहाई यानी कि 50 करोड़ हो जाएगी. मोबाइल के Android & IOS पर कई बैटिंग एप्स हैं, जिन पर लोग लाखों-करोड़ों रूपए लुटा रहे हैं.

आईएमसी गया, 1,670 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 16,524 करोड़ रुपये की अनुमानित निवेश क्षमता और 1,339 करोड़ रुपये की परियोजना लागत होगी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लगभग 1,09,185 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक बढ़ावा मिलेगा.

सरकार ने बदलते भू-राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्य में एक अनुकूल रक्षा रणनीति की आवश्यकता को चिन्हित किया है और एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की संस्था की स्थापना, तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार करना और दुनिया भर में नई रक्षा साझेदारियां बनाना शामिल है.

डीओपीटी ने अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के साथ मिलकर सांसदों के 8 लंबित मामलों का निपटारा किया. इसके साथ ही 1902 लोक शिकायत, राज्य सरकारों के 14 मामले, पीएमओ के 146 लोक शिकायत और अपील, फाइल प्रबंधन आदि में डीओपीटी ने 100 फीसदी अपने लक्ष्य को हासिल किया है. जिसमें 48,469 फाइलों तथा 75,000 दस्तावेजों/डोजियर की समीक्षा की गयी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” योजना के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जबकि 15 राज्यों के 2542.12 करोड़ रुपये के खर्च प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी गयी है.

शिक्षा व्यापार नहीं, बल्कि समाज सेवा का एक माध्यम है. शिक्षा मुहैया कराना लोगों की जिम्मेदारी है और यह हम सबका दायित्व है कि शिक्षित होने के बाद समाज को उसका लाभ पहुंचाने का काम करें.

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 दो से 31 अक्टूबर तक चलाया, जिसमें सांसदों के 92, राज्य सरकारों के 153 और पीएमओ के 104 शिकायतों का निपटारा किया गया. इसके अलावा कुल 4724 लोक शिकायतों और 329 अपीलों का समाधान किया गया.