Anjani Kumar Singh

शिक्षा व्यापार नहीं, बल्कि समाज सेवा का एक माध्यम है. शिक्षा मुहैया कराना लोगों की जिम्मेदारी है और यह हम सबका दायित्व है कि शिक्षित होने के बाद समाज को उसका लाभ पहुंचाने का काम करें.

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 दो से 31 अक्टूबर तक चलाया, जिसमें सांसदों के 92, राज्य सरकारों के 153 और पीएमओ के 104 शिकायतों का निपटारा किया गया. इसके अलावा कुल 4724 लोक शिकायतों और 329 अपीलों का समाधान किया गया.

चुनाव प्रचार के बीच महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की चिट्ठी को लेकर विवाद बढ़ गया है. भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड की मांग का समर्थन कर देश बांटने का कुत्सित प्रयास किया है, वहीं भाजपा ने इसे देश विरोधी करार दिया.

जी 20 संसद के 10वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पीएमजीकेवाई, पोषण अभियान, मातृ वंदन योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत योजना का अहम योगदान है. इन योजनाओं के कारण भारत से भूख और गरीबी का उन्मूलन करने के साथ-साथ स्वास्थ्य को विशेषाधिकार के बजाय नागरिकों का मूल अधिकार बनाने में मदद मिली है.

एफएसएसएआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवंबर से मार्च तक पर्यटकों के भारी आगमन के मद्देनजर उच्च खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की विरासत पर बहस जारी रहेगी और बहस होनी चाहिए. क्योंकि दो महत्वपूर्ण मामलों में मुख्य याचिकाकर्ता होने के कारण चंद्रचूड़ के फैसले से उन्हें निराशा हुई.

सीसीईए ने एफसीआई में 10700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी डालने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है.

मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर का उपयोग करके ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से किफायती तकनीक विकसित करने के साथ ही डिजिटल सेवाओं की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा.

इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज (आईसीपीएस) द्वारा देश में औपनिवेशिक दौर के बने आपराधिक कानून की जगह सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कानून पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 83 देशों के दूतावास के 135 राजनयिक शामिल हुए.