Anjani Kumar Singh

इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज (आईसीपीएस) द्वारा देश में औपनिवेशिक दौर के बने आपराधिक कानून की जगह सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कानून पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 83 देशों के दूतावास के 135 राजनयिक शामिल हुए.

एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन के जरिये भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण में उपभोक्ताओं को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य की दर से भारत आटा और 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल उपलब्ध कराया जा रहा है.

भारतीय लोक प्रशासन में भारतीय विशेषताएं होनी चाहिए, जो औपनिवेशिक मानसिकता से अलग हो और स्वतंत्रता के बाद की हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप हो.

पी20 के सांसद, भूख, गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में संसदों का योगदान, सतत विकास को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका और 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुकूल वैश्विक शासन के प्रबंधन में संसदें सहित कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और चर्चा करेंगे.

प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए है. कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड में चुनावी प्रचार अभियान से पहले तीन सवालों का जवाब देना चाहिए. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री से कोरबा-लोहरदगा और चतरा-गया रेलवे लाइन और पूर्व में किए वादों पर जवाब देने को कहा.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से कई चुनौतियों को दूर करने में मदद मिली है. जटिल पेपर वर्क और जमीन के मालिकाना हक संबंधी विवादों में कमी आयी है. ग्रामीण भारत में 95 फीसदी जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है.

पाकिस्तान में उर्दू को लोकप्रिय बनने में बाॅलीवुड का रोल इसलिये भी अहम रहा कि तब कई ऐसे हीरो-हिरोईन रहे हैं, जिन्हें उर्दू न जानने के कारण उस फिल्म से हाथ धोना पड़ा है. एक किस्सा जीनत अमान और राजकुमार के उस फिल्म की है जिसमें से जीनत को डायरेक्टर ने बाहर कर दिया था.

दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि दुनिया भावी महामारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक डेटा सर्विलांस के जरिये रोक सकती है. चीन के वुहान से कोरोना दुनिया में इसलिए फैल गयी क्योंकि वुहान में सर्विलांस डेटा की कमी थी.

केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने 'एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेथेनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेरेडनेस एंड रिस्पांस' को लेकर पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट को लांच किया. यह फंड 25 मिलियन डॉलर का है, जिसे जी-20 पैंडेमिक फंड सहायता प्रदान करेगा.