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डॉ अश्विनी
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Opinion
अर्थव्यवस्था की तेज होती रफ्तार
मैनुफैक्चरिंग में वृद्धि भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ की नीति की सफलता की ओर इंगित करती है. बड़ी संख्या में नयी उत्पादन इकाइयां हर क्षेत्र में स्थापित हो रही हैं. इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मशीनरी, सोलर, प्रतिरक्षा, केमिकल, खिलौने, वस्त्र सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं.
Opinion
नये कल्याणकारी राज्य का आरंभ
पूर्व में राजनीतिक दल उनकी गरीबी, अभाव और बेरोजगारी को दूर करने के छलावों से उनके वोट बटोर लिया करते थे. अब इन लाभार्थियों ने पिछले 9-10 सालों में सरकार की मदद और स्वयं के प्रयासों से इन अभावों से कुछ हद तक मुक्ति पायी है.
Badi Khabar
ऊंची ब्याज दरें अभी रहेंगी
भारत में आज महंगाई दर 5.02 प्रतिशत है, इसलिए वास्तविक ब्याज दर अब भी धनात्मक है, जबकि अमेरिका व कई विकसित देशों में ब्याज दर मंहगाई की दर से भी कम होने के कारण वास्तविक ब्याज दर ऋणात्मक हो गयी. मतलब जब तक महंगाई पूरी तरह से थम नहीं जाती, तब तक अमरीका व यूरोप में ब्याज दरों में जल्दी कमी नहीं आयेगी.
Opinion
देश को महंगी पड़ेंगी मुफ्त की स्कीमें
यदि इसी प्रकार चलता रहा, तो हमारे देश को निवेश मिलने में तो कठिनाई होगी ही, हमारी कंपनियों और सरकार के द्वारा जो विदेशों से ऋण लिया जाता है, उस पर भी ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा.
Opinion
वास्तविकता से दूर है वैश्विक भूख सूचकांक
पाकिस्तान में शिशु मृत्यु दर 55.8 प्रति हजार है. बाल मृत्यु दर उससे भी अधिक है. इसके बावजूद भारत को पाकिस्तान से नीचे बताया जा रहा है. इसका कारण है कि भुखमरी सूचकांक के अन्य पैमानों में भी गलत आंकड़ों का उपयोग हुआ है. कुछ खोट अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों में भी है.
Opinion
घातक हो रहा है विदेशों में पढ़ाई का क्रेज
विदेशों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी वास्तव में कोई उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने नहीं, बल्कि वहां रोजगार प्राप्त करने के इरादे से जाते हैं, लेकिन भारतीय युवा यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि इन देशों में भी रोजगार की भारी कमी है.
Badi Khabar
ब्रिक्स में बढ़ती अन्य देशों की दिलचस्पी
ब्रिक्स बनने से पहले विकासशील देशों की आवाज उठाने के लिए कोई प्रभावी वैश्विक मंच नहीं था. ब्रिक्स बनने के बाद विकासशील देशों के मुद्दों को थोड़ी बहुत आवाज मिलनी शुरू हुई. शायद इसीलिए अब और कई विकासशील
देश ब्रिक्स की सदस्यता लेने हेतु इच्छुक हैं.
Opinion
भुगतान प्रणाली का गेमचेंजर बनेगा यूपीआइ
यह एक त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसके माध्यम से विभिन्न बैंकों के बीच धन का स्थानांतरण किया जाता है. यह भारतीय रुपये पर आधारित है.
Opinion
ऑनलाइन खेलों पर सरकार सख्त
सरकार द्वारा इन खेलों पर उच्चतम दर से जीएसटी लगाना इस बात का संकेत है कि सरकार एप के जरिये चलने वाले जुए अथवा तथाकथित कौशल आधारित खेलों में पैसा डुबोते नासमझ अथवा जानकारी के अभाव से ग्रस्त युवाओं की बदहाली के प्रति जागरूक है.