दिल्ली ब्यूरो

लोकसभा सचिवालय के ज्वाइंट डायरेक्टर केपी बलियान को कोरोना के समय किये गये बेहतरीन काम और संसद सदस्यों के वेलफेयर से जुड़ी समस्या को तत्परतापूर्वक समय से पूरा करने के लिये उन्हें उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया.

योजना का मकसद बुनियादी सुविधाओं से दूर आदिवासी बहुल गांवों में सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, पक्का घर, स्वच्छ पेयजल और अन्य सरकारी सुविधा उनके घरों तक पहुंचाना है. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत विकास से दूर देश के 200 जिलों में 22 हजार आदिवासी समूहों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.

नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक का आयोजन किया गया. मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि पूरा देश देख रहा है कि भाजपा बिना चर्चा-बहस के अहम विधेयकों को मनमाने ढंग से पास कराने के लिए लोकतंत्र का गला घोंट रही है. जानें लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बनाई गई रणनीति

सरकार की 1788 परियोजनाओं में से 411 परियोजनाओं की लागत 4.52 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ी है, जबकि ऐसे परियोजना की मूल लागत 6.95 लाख करोड़ और अनुमानित लागत 11.47 लाख करोड़ आंकी गयी थी.

विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पर लीड्स रिपोर्ट जारी की जाती है और यह रिपोर्ट की पांचवीं कड़ी है. रिपोर्ट राज्यों में लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सुधार के उपाय और सुझाव मुहैया कराता है.

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथियों के अधिक आबादी वाले 15 राज्यों में राज्य सरकारों को 150 एलीफैंट कॉरिडोर को संरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. पढ़ें ये खास खबर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में नेफेड, एनसीसीएफ, कृषि और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और प्याज की मौजूदा स्थिति और किसानों की मांग पर विचार-विमर्श किया.

यूआईडीएआई की टीम कोट्टायम जिले के कुमारकम में जो सीमोल पी जोस के आवास पर पहुंची और आधार कार्ड मुहैया कराया. आधार कार्ड नहीं होने के कारण उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्पेस क्षेत्र के विकास में पूर्व सरकारों का भी योगदान है. चंद्रयान-3 की सफलता पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि दुनिया के कई देश भारत से अधिक संपन्न है और वे अभी भी चांद पर पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं.