KumarVishwat Sen

Budget 2025: अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भारत में 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था. पहला बजट तत्कालिक वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था. लेकिन, आधिकारिक तौर पर भारत का पहला पूर्ण बजट 28 फरवरी 1948 को पेश किया गया था.

SIP: शेयर बाजार की गिरावट के कारण म्यूचुअल फंड्स पर असर पड़ रहा है. क्या SIP में लगाया गया पैसा डूब सकता है? एक्सपर्ट्स की राय जानें और सही निवेश रणनीति अपनाएं."

Mamta Kulkarni Expenses: ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े से जुड़ने के बाद अखाड़े की धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ी है और इसके खर्चों को संतुलित करने के लिए समाज के दान, चढ़ावा और संपत्तियों का योगदान महत्वपूर्ण है.

Tax: बजट 2025 में टैक्सपेयर्स के लिए नई और पुरानी कर व्यवस्था में कौन-सी फायदेमंद है? जानें 7 लाख तक की टैक्स छूट, नई टैक्स रीजीम के लाभ और पुरानी कर व्यवस्था में मिलने वाली कटौतियों की पूरी जानकारी

MSSC: महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (MSSC) योजना से महिलाएं मात्र 2 साल में लखपति बन सकती हैं. सरकार की इस खास बचत योजना में निवेश करें और 7.5% गारंटीड ब्याज का लाभ उठाएं.

Budget: भारत का बजट विकसित देशों की तुलना में जीडीपी के अनुपात में कम है, लेकिन यह देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के अनुकूल है. जैसे-जैसे कर संग्रह में वृद्धि होगी और आर्थिक सुधार होंगे, भारत का बजट भी विस्तार लेगा. यह जरूरी है कि भारत अपनी राजस्व-से-जीडीपी अनुपात को बढ़ाए, ताकि अधिक व्यय किया जा सके.

Budget: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की बजट प्रक्रियाएं उनकी आर्थिक जरूरतों और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार विकसित हुई हैं. भारत का बजट सबसे विस्तृत और पारदर्शी होता है. पाकिस्तान और श्रीलंका का बजट अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, खासकर आईएमएफ की शर्तों से प्रभावित होता है. बांग्लादेश का बजट विकासशील योजनाओं पर केंद्रित है. नेपाल की संघीय प्रणाली बजट निर्माण में सुधार कर रही है.

Economic Survey: 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक प्रदर्शन किया, और 2025 में भी वृद्धि जारी रहने की संभावना है. सरकार की नीतियों, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के कारण भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक मजबूत खिलाड़ी बना रहेगा.

Budget 2025: फिक्की के सदस्य मांग को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और डिजिटलीकरण और नीति सुधारों के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाने के लिए बजट 2025-26 में भारत के कर ढांचे की समीक्षा की वकालत करते हैं. सदस्यों ने नीतिगत ढांचे में सुधार की अपेक्षा की है, जिससे व्यापार सुगमता में वृद्धि हो और भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके.