Mukesh Balyogi

Heavy Investment in Jharkhand : एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा द इंडियन स्टील एंड वायर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड के साथ एमओयू(मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) यानी करार पर राज्य सरकार और कंपनियों के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे. इसके अलावा सात कंपनियों अगृति स्टील, नर्सिंग इस्पात, गजानन फेरो, वनराज स्टील, सरलाल इंजीनियरिंग, ग्लोबस स्प्रिट्स और केजी स्प्रिट्स को निवेश के लिए एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए जाएंगे.

केंद्रीय बजट में झारखंड को चुनावी तोहफा पाने में भले ही निराशा हाथ लगी है, लेकिन केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 4720 करोड़ से अधिक बढ़ गई है. जो साल भर तक झारखंड की विकास योजनाओं को राहत का ऑक्सीजन देने के काम आएगी.

रांची के प्रभाततारा मैदान में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है. विधानसभा के पास यूनिटी मॉल का निर्माण होगा.

आखिर आरएसएस का गुरु कौन है? हिंदू परंपरा या सनातन समाज को यह कितना स्वीकार है? क्या आरएसएस के गुरु पर आम हिंदुओं की भी श्रद्धा है?

गुमला, सिमडेगा, खूंटी, चतरा, गोड्डा और सरायकेला-खरसावां जिलों के मुख्यालय आज भी रेललाइन से नहीं जुड़े हैं. यहां के बाशिंदों को दूसरे जिलों में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है. विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड को केंद्र सरकार के 2024-25 के पूर्ण बजट में चुनावी ही सही पर नई रेललाइनों के सौगात की उम्मीद है.

शासन-तंत्र के तरीके सचमुच अजब-गजब के होते हैं. जरा सी बात पर जनहित की योजनाओं को अटकाने में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की एजेंसियां होड़ लेती हैं. ताजा मामला भारत सरकार के डाक विभाग और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग का है.

UNION BUDGET 2024:आगामी 23 जुलाई को पेश होने जा रहे केंद्रीय आम बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस बजट में झारखंड को क्या चाहिए, यह बताने के लिए पहली बार पब्लिक एजेंडा के केंद्र में जन अर्थशास्त्री रमेश शरण नहीं होंगे.

World Population Day: झारखंड में बढ़ती आबादी के खतरों से आगाह करने की शोध प्रणाली पर ही ताला लग गया है. विश्व जनसंख्य़ा दिवस पर जानिए इस लापरवाही के लिए कैसे भुगतेंगे झारखंडी और कौन है इसका जिम्मेवार….

52 लाख सदस्यता के दावे के साथ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बताने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(ABVP) के बारे में जनमानस की यही धारणा है कि यह भाजपा में इंट्री का लांचिंग पैड है. पर खुद विद्यार्थी परिषद को ऐसी धारणा से परहेज क्यों है.