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सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत कुचाई प्रखंड के खुटकट्टी क्षेत्र के 39 मौजा में पर्यावरण संरक्षण से जंगलों की हरियाली देखते ही बनती है. सबसे खास तो ये कि यह बदलाव बगैर किसी सरकारी सहायता के संभव हुआ है. झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सदस्यों के जज्बे ने जंगलों को संरक्षित कर नया जीवन दिया है.

कांदोनी सोरेन. मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत सरकघुटु गांव की इस आदिवासी युवती का जंगल बचाने का जज्बा अद्भुत है. वर्तमान में वह गृह रक्षा वाहिनी, जमशेदपुर में पदस्थापित हैं.

राज्य में सक्रिय मनरेगा मजदूरों की संख्या 34 लाख 72 हजार है. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर 23 रुपये बढ़कर 194 रुपये हो गयी है.

रांची का एक ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में लक्ष्य अवार्ड से सम्मानित किया है. रातू का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राज्य का इकलौता स्वास्थ्य केंद्र है, जिसे यह अवार्ड मिला है.

घर-आंगन को गुलजार कर परिवार को आकार देनेवाली माताएं खानदान की पीढ़ियां रचती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह, अशिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई बार गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है? कई बार तो जच्चा-बच्चा दोनों को जान गंवानी पड़ती है, लेकिन झारखंड में बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं में जागरूकता के कारण अब सुरक्षित संस्थागत प्रसव से मातृ-शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है.

एएनएम के माध्यम से प्रत्येक महीने डिहवाटोली में ही टीकाकरण का कार्य होता है. गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म एवं शिशु के जन्म लेने के छह माह बाद अन्नप्रासन की रस्म करायी जाती है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश एवं जिला प्रशासन की पहल पर सखी मंडल की दीदियां मास्क एवं सेनेटाइजर का निर्माण कर रही हैं.सखी मंडल की दीदियों ने पूरे राज्य में तीन लाख से अधिक मास्क का निर्माण किया वहीं एक लाख बोतल से अधिक सेनेटाइजर के विनिर्माण एवं पैकेजिंग का कार्य अब तक किया है.

पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जुड़ी पंचायत के प्रेमनगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 117 की सेविका मुन्नी कुमारी और केंद्र संख्या 28 की सेविका सीमा चटर्जी गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखती हैं.

राजधानी रांची में कोरोना का हॉटस्पाॅट हिंदपीढ़ी क्षेत्र के लोगों को अनाज की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्यान्न से भरी गाड़ियों को रवाना किया. गुरुनानक स्कूल परिसर से मुख्यमंत्री ने आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री वितरण व्यवस्था के तहत खाद्यान्न से भरी गाड़ियों को रवाना किया. मुख्यमंत्री ने हिंदपीढ़ी के आठ हजार घरों के लिए आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री वितरण की व्यवस्था शुरू की है. आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री में 15 दिनों का चावल, दाल, आलू, प्याज, सरसों का तेल, चायपत्ती, चीनी, साबुन, नमक व अन्य सामग्री है.