Rajneesh Anand

2019 से 2021 के बीच की रिपोर्ट के अनुसार परिवार में होने वाले तीन महत्वपूर्ण निर्णयों में शहरी महिलाओं की भागीदारी 91 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण इलाकों की 87.7 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी निभाती हैं.

इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत जब तेजी से हरित ऊर्जा को अपनाने की ओर बढ़ रहा है तो किस तरह कोयला जैसे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत पर निर्भर रहने वाले लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाये.

Imagine a gender equal world : भारतीय समाज में जेंडर इक्वलिटी संभव नहीं हो पायी है. जेंडर इक्वलिटी इसलिए क्योंकि स्त्री-पुरुष दोनों ही इस समाज के आवश्यक है और दोनों की भागीदारी अहम है.

प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य बहुत खास इसलिए है क्योंकि ग्लास्गो में भारत ने 2070 तक नेट-जीरो के स्तर तक पहुंचने का वादा किया है और इसी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में झारखंड भी अपना योगदान दे रहा है.

जलवायु विशेषज्ञ लगातार यह कह रहे है कि जस्ट ट्रांजिशन को लेकर सरकार को ठोस निर्णय लेने चाहिए और इसके लिए नीति बनानी चाहिए अगर सरकार ने इसपर जल्दी ही कोई नीति नहीं बनायी तो झारखंड जैसे राज्य को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प कर चुकी है, यह तो सच है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि वर्तमान में झारखंड में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प कुछ और नजर नहीं आ रहा है.

सरकार नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय कर चुकी है और खुद कोल इंडिया भी गोइंग ग्रीन के रास्ते पर चल चुकी है और 2023-24 तक वे सभी मीटिंग और मुख्यालय के कामों के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे, यह बात खुद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्‌वीट कर कही है.

अगले दिन 22 अप्रैल को यह जानकारी सामने आती है कि अवैध खदान से सभी लोग सुरक्षित निकल गये. जमीनी सच्चाई यह है कि कोई बचाव कार्य नहीं चलाया गया और बीसीसीएल के जीएम अपूर्व दास, सीवी एरिया ने यह बयान दिया कि खदान में कोई नहीं फंसा है, सिर्फ सड़क धंसने की घटना हुई है, बेवजह की अफवाह फैलाई जा रही है.

झारखंड जो वनाच्छादित प्रदेश है वह भी प्रचंड गर्मी की चपेट में है और कई शहरों में तापमान 43-44 के आसपास पहुंच गया है. इन तमाम स्थितियों की वजह हमें आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट में मिल जाती है.