Rajneesh Anand

झारखंड जो वनाच्छादित प्रदेश है वह भी प्रचंड गर्मी की चपेट में है और कई शहरों में तापमान 43-44 के आसपास पहुंच गया है. इन तमाम स्थितियों की वजह हमें आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट में मिल जाती है.

बेशक देश में अभी कोयले का बहुतायत में उत्पादन हो रहा है और अगले 10-20 सालों में कोयले का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा?

Energy transition : सम्मेलन इस बात की सिफारिश की गयी कि कि झारखंड को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सस्टेनेबल ट्रांजिशन को कारगर बनाने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया जाना चाहिए.

बेलगढ़िया टाउनशिप में रहने वाले उपेंद्र सिंह का कहना है कि यहां कई तरह की परेशानी है. यहां रहने वाले लोग बीसीसीएल के कर्मचारी नहीं थे, इसलिए इन्हें इनक्रोचर कहा गया. ये लोग कोयले की ढुलाई आदि के काम में लगे थे और प्राइवेट लोग थे.

साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में कुल 240 हाउस होल्ड में 73 KW का मिनी पावर ग्रिड लगाया गया है. वहीं बरहेट प्रखंड के ही बरमसिया में 60 किलोवाट का पावर ग्रिड लगाया गया है.

भारी उद्योगों और लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की पहल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी. भारत सरकार के इस फैसले का झारखंड पर भी व्यापक असर होगा.

सरकार ने कोरोना काल में जब हजारों लोगों की नौकरी छूट गयी लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की जो अभी भी जारी है. बावजूद इसके भूख से हमारी जंग जारी है.

झारखंड के नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा से ही एयरपोर्ट को जगमग किया जायेगा. एयरपोर्ट में बिजली की तमाम जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर प्लांट लगाया जा रहा है. जुलाई महीने से देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हो जायेगी.

सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, उनके मार्ग में कई तरह की बाधाएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी बाधा एक रिपोर्ट के अनुसार फंडिंग है. ब्लूमबर्ग एनईएफ की नवीनतम रिपोर्ट के सौर और पवन ऊर्जा को स्थापित करने के लिए 2030 तक भारत को 223 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी.