12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Rajneesh Anand

Senior Journalist with experience of more than 20 years in Print and Digital Media. Expertise in writing material on the topics of politics , sports and women issues. Fellow of IM4Change, Jharkhand Govt. and Save Children.

Browse Articles By the Author

डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में इन 3 वजहों से मिल रही जगह, जानिए...

Karoline Leavitt : डोनाल्ड ट्रंप की टीम में 27 साल की कैरोलिन लेविट की नियुक्ति हुई है. ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी बनाया है. चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में कई ऐसे चेहरों को शामिल किया है, जिसने अमेरिकियों के साथ-साथ विश्व को भी चौंकाया है. राज्य सचिव मार्को रुबियो, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अटॉर्नी जनरल मैट गेट्ज के नाम इस लिस्ट में प्रमुख हैं. आइए जानते हैं डीप स्टेट यानी सरकारी नीतियों पर पकड़ रखने वाले पदों पर इस तरह की नियुक्ति की क्या है वजह?

जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी जारी करेंगे 150 रुपए का सिक्का, ये है...

150 Birth Anniversary Of Birsa Munda : जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को पीएम मोदी बिहार के जमुई में 150 रुपए का सिक्का जारी करेंगे. चांदी का यह सिक्का भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती के मौके पर जारी हो रहा है.

क्या है 600 ईसाई- हिंदू परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का...

Waqf Land Dispute : वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर विवाद भारत में नया नहीं है. पीआईबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में कुल 40,951 मामले वक्फ की संपत्ति से जुड़े हैं, जो न्यायालयों में लंबित हैं. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, जो केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनंबम तट की 404 एकड़ भूमि से जुड़ा है.

विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप ने दी ये अहम जिम्मेदारी, एच-1बी वीजा पर उनके...

Vivek Ramaswamy : राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल रहने वाले विवेक रामास्वामी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'अमेरिका बचाओ अभियान' की कमान सौंप दी है. डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद विवेक रामास्वामी ने एक्स पोस्ट किया है. उनका पोस्ट यह साफ बता रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी किस तरह से काम करेगा और रामास्वामी के इरादे क्या हैं.

रूसी सरकार का ऐलान– काम से ब्रेक लीजिए और डेट पर जाइए; 2050 के...

Vladimir Putin : काम से ब्रेक लीजिए और डेट पर जाइए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के बाद अब रूसी सरकार यह विचार कर रही है कि जोड़ों को साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनके होटल में रुकने का खर्च सरकार उठाए. साथ ही गर्भधारण की स्थिति में जोड़ों को इंसेंटिव भी उपलब्ध कराई जाए.

जस्टिस संजीव खन्ना ने बंद किया मॉर्निंग वॉक, जानिए क्या हैं चीफ जस्टिस से...

Chief Justice Sanjiv Khanna : देश के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के बारे में मीडिया में जैसे ही यह खबर आई कि प्रोटोकाॅल की वजह से उन्होंने अपना प्रिय शौक मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया, आम आदमी की रुचि उन नियमों को जानने में हो गई है, जिसके तहत जस्टिस संजीव खन्ना ने यह निर्णय लिया. चीफ जस्टिस के तमाम प्रोटोकाॅल उनकी सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े हैं.

रिटायरमेंट से पहले बुलडोजर एक्शन पर डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया फैसला, ‘पत्नी, पति की...

Chief Justice DY Chandrachud : भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का 10 नवंबर अंतिम दिन है. उसके बाद वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, वे 11 नवंबर को चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण करेंगे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हिंदुस्तान टाइम्स से अपने रिटायरमेंट प्लान पर बात की है. एक सीजेआई जब रिटायर होता है तो लोगों की रुचि उनके रिटायरमेंट प्लान और ऐतिहासिक फैसलों में होती है.

पिचके गाल, शरीर पर सिर्फ चमड़ी वायरल हुई सुनीता विलियम्स की ये तस्वीर, दोगुना...

Sunita Williams Stuck In Space : भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे नासा ने जारी किया है और उनकी गिरती सेहत को लेकर चिंता जताई है. इस तस्वीर में सुनीता विलिम्स के गाल धंसे हुए दिख रहे हैं और शरीर पर मांस काफी कम नजर आ रहा है. उनकी तस्वीर देखकर डाॅक्टर चिंतित हैं. न्यूयार्क टाइम्स ने नासा के सूत्रों के अनुसार खबर छापी है कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों का वजन पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों की अपेक्षा ज्यादा कम होता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी अधिक होती हैं.

क्या है आर्टिकल 30, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना 57 साल...

AMU Minority Status : सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने का दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उसकी स्थापना केंद्रीय कानूनों के जरिए हुई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी यह समझना चाह रहा है कि संविधान के आर्टिकल 30 में ऐसी क्या खास बात है.-
ऐप पर पढें