Shinki Singh

पश्चिम बंगाल : 34 वर्षों के वाम शासन में उन्होंने 1987 से 2011 तक राज्य के कारा और समाज कल्याण विभागों की जिम्मेदारी निभाई. वे पहली बार 1977 में विधायक बने और 2011 में तृणमूल कांग्रेस के शंकर चक्रवर्ती से हार गए थे.

West Bengal : मंत्री ने बताया कि विधायक चाहें, तो अपने क्षेत्र में किसी भी मार्केट में इस मशीन को लगवा सकते हैं. इसके लिए हर बैग पर विभाग की ओर से 10 रुपये की सब्सिडी दी जायेगी. राज्य को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए भी विभाग कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है.

Kolkata Metro : यात्रियों को इन मशीनों की मदद से टोकन, स्मार्ट कार्ड, पेपर क्यूआर कोड-आधारित टिकट खरीदना होगा.इन मशीनों की मदद से यात्री स्मार्ट कार्ड भी रिचार्ज कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर यात्री यूपीआई के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. इन तीनों स्टेशनों पर मशीनें लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है.

NITI Aayog Meeting : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया. उन्होंने बाहर आकर कहा, ''माइक बंद करके मेरा अपमान किया गया.

सीबीआई की चार्जशीट में कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान एक ही दिन में दक्षिण दमदम नगरपालिका में करीब 29 लोगों की नियुक्तियों का भी उल्लेख किया गया है. यह नियुक्तियां सीबीआइ की जांच के दायरे में है. केंद्रीय जांच एजेंसी को अंदेशा है कि इन नियुक्तियों में अनियमितता बरती गयी.

West Bengal : मंत्री ने बताया कि, एक परिवार का एक से अधिक यानी प्रत्येक महिला लक्ष्मी भंडार योजना के लिए आवेदन कर सकती है. बशर्ते आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच हो. 25 साल से कम उम्र वाली महिला या लड़कियों के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है.

Bengal Assembly : शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मंत्री फिरहाद हकीम ने एक धार्मिक सभा में हिंदुओं के खिलाफ इस तरह के विवादित बयान दिये थे. अध्यक्ष से हमारी मांग थी कि मंत्री को माफी मांगनी चाहिए. लेकिन अध्यक्ष ने हमें स्थगन प्रस्ताव पढऩे की भी अनुमति नहीं दी.

पश्चिम बंगाल : सौमित्र खान ने आरोप लगाया, कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री देश की अखंडता तहस-नहस करने पर तुली हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल के एक मंत्री पर हिन्दुओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले जाने का आरोप लगाया और कहा, मंत्री कह रहे हैं कि हिन्दुओं को राज्य से बाहर कर देंगे.

Supreme Court : पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को बिना कोई कारण बताये मंजूरी देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 200 के विपरीत है.