संपादकीय

Rural Women : सर्वे का मकसद इन महिला उद्यमियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, डिजिटल तैयारी, आर्थिक क्षमता और सोशल कॉमर्स के इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल करना था.

Prime Minister Modi at G-20 meeting : जी-20 के घोषणापत्र में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में इस्राइल और फिलीस्तीन से द्विराष्ट्रीय समाधान निकालने की अपील तो की ही गयी, गाजा के मानवीय संकट का भी इसमें जिक्र हुआ.

Hypersonic Missile : डीआरडीओ इन मिसाइलों पर दरअसल काफी लंबे समय से काम कर रहा है. इसने 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटेड व्हीकल (एचएसटीडीवी) का सफल परीक्षण भी किया था. अब हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास यह उन्नत टेक्नोलॉजी है.

Air Pollution In Delhi : प्रदूषण के कारण दिल्ली और हरियाणा में पांचवीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया. केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है.

Diabetes Lancet : मधुमेह की समस्या खासकर उन देशों में बढ़ रही है, जहां तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास के चलते दिनचर्या और खान-पान में बदलाव हुआ है. महिलाओं पर इसका असर अधिक हो रहा है.

India-Russia Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में मांटुरोव ने व्यापार और आर्थिक संबंधों, ऊर्जा और परिवहन संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया, तो प्रधानमंत्री ने अपनी हाल की यात्राओं तथा मास्को और कजान में राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बैठकों के दौरान लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के प्रयासों का स्वागत किया.

Air Pollution : अदालत ने ठीक ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रदूषण मुक्त स्वच्छ हवा में रहना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है. पटाखों का इस्तेमाल नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है.

COP29 : ट्रंप ने 2016 में अमेरिका को पेरिस समझौते से अलग कर लिया था. हालांकि इस बार चुनाव अभियान में ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर वैसी आक्रामकता का परिचय नहीं दिया, पर आशंका यह है कि वह अमेरिका को कहीं यूएन फ्रेमवर्क से भी बाहर न कर लें.

Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Yojana : देश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के 22 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा. बड़ी बात यह है कि इस नयी योजना में एक तरह से सरकार ही गारंटर की भूमिका निभायेगी, जबकि अभी तक सात लाख रुपये से अधिक के शिक्षा ऋण पर गारंटी देनी पड़ती थी.