संपादकीय

जीडीपी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी 30 फीसदी है. करीब 6.30 करोड़ इन उद्यमों में गैर-कृषि कार्यबल के 40 प्रतिशत भाग को रोजगार प्राप्त है.

चूंकि तकनीक के क्षेत्र में बीते वर्षों में बहुत तेज गति से बदलाव हुआ है. ऐसे में अनेक स्तरों पर पहलकदमी की जरूरत महसूस की जा रही है.

आज 62 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें बड़ा हिस्सा केवल मोबाइल पर इसका उपभोग करता है.

बीते कुछ समय से सरकार ने कराधान प्रणाली में अनेक सुधार किया है तथा तकनीक के उपयोग से समूची प्रक्रिया सुगम भी हुई है.

जब देश में 20 लाख सार्वजनिक हॉटस्पॉट लगेंगे, तो कनेक्टिविटी की समस्या कम भी हो जायेगी तथा अधिक लोगों को सुविधा भी मिलेगी.

राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान सुनिश्चित करने और सूचीबद्ध करने से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ समुचित रूप से मिल सकेगा.

‘उभरते सितारे’ योजना के तहत उन छोटे एवं मझोले उद्यमों को सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, भविष्य में जिनके उत्पादों के निर्यात की संभावना होगी.

मौद्रीकरण नीति के तहत परिसंपत्तियां निजी कंपनियों को लीज पर दी जा रही हैं. इससे स्वामित्व भी सरकार के पास रहेगा और अधिक आय भी होगी.

स्कूल बंद होने से बहुत से बच्चे बहुत सी चीजें भूल चुके होंगे, क्योंकि हमारी बेसिक लर्निंग लेवल में पहले भी दिक्कतें थीं. इसलिए बेसिक फाउंडेशन की जो चीजें हैं, उसे पढ़ाना होगा. इससे जो बच्चे ज्यादा नहीं भूले हैं, उनका दुहराव हो जायेगा और जो भूल चुके हैं, वे फिर से उसे सीख पायेंगे.