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वित्त आयोग और राज्यों की हिस्सेदारी

पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट ऐसे समय में आयी है, जब कोविड-19 महामारी के प्रभाव और अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका पर काफी पुनर्विचार हुआ है, खासकर स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में.

बेहतर शासन पर जोर

कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी और जवाबदेही मंत्रिपरिषद में निहित होती है. इसलिए मंत्रियों के बीच आपसी संयोजन बहुत महत्वपूर्ण है.

भारतीय उत्पादों के लिए मौके

राष्ट्रीय आर्थिकी के विकास में लघु एवं मध्यम व्यवसायों की उल्लेखनीय भूमिका है, क्योंकि कुल निर्यात में इनकी भागीदारी 45 प्रतिशत से अधिक है.

फिल्मों का बदलता महाकुंभ

गोवा में चल रहे 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में अंतरराष्ट्रीय वर्ग के लिए 96 देशों से 624 फिल्मों की प्रविष्टियां आयी हैं, जिनमें से 73 देशों की 148 फिल्मों का चयन हुआ है.

कर्ज का फर्जीवाड़ा

रिजर्व बैंक की एक समिति ने पाया है कि ऐंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध पर्सनल लोन के 11 सौ एप में आधे से अधिक अवैध हैं.

बेहतर हो स्वास्थ्य सेवा

एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देशभर के शहरों में सरकार के अपने निर्धारित नियमों से भी लगभग 40 फीसदी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है.

जनसंख्या स्थिरता

युवा आबादी अगले दो-तीन दशकों तक देश की आर्थिक तरक्की को गति देने में अहम भूमिका निभा सकती है, बशर्ते कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और कौशलयुक्त शिक्षा में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहित किया जाए.

स्टार्टअप का विस्तार

देश में 70 से अधिक ऐसे स्टार्टअप हैं, जिनका मूल्य एक अरब डॉलर से अधिक है. ऐसे उद्यमों की सालाना बढ़त की दर 12 से 15 फीसदी है.

स्वच्छ ऊर्जा में उपलब्धि

भारत को भू-तापीय, ज्वारीय ऊर्जा जैसे अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का रुख करना है. साथ ही उन्हें तकनीकी रूप से किफायती और सुलभ बनाने के लिए शोध करने की ‌आवश्यकता है.
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