संपादकीय

Opinion

भारत के 1.80 करोड़ लोग दूसरे देशों में काम करते हैं, जो हमारी कुल आबादी का 1.3 प्रतिशत है.

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पश्चिमी सरकारों के साथ-साथ वहां के मीडिया संस्थान भी भारत-विरोधी आख्यान रचने में लगे हुए हैं.

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सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मुहैया कराने की योजना बनायी जा रही है.

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इस योजना में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी अस्पतालों की सहभागिता है, जहां लाभार्थी बेहतरीन उपचार हासिल कर सकते हैं.

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हमारी सांस्कृतिक समझ का आधार ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की अवधारणा है. सदियों से लोग अन्य क्षेत्रों से आकर बसते रहे हैं.

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केंद्रीय संस्थानों के कामकाज का दायरा बढ़ाने से शोध एवं अनुसंधान तथा पेटेंट के मामले में निश्चित रूप से तेजी आयेगी.

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत विरोधी समूहों को पश्चिमी देशों में अपनी गतिविधियां करने की पूरी छूट मिली हुई है.

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एक ओर परिवारों का कर्ज भार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर उनकी बचत लगभग पांच दशक में सबसे कम स्तर पर है.

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सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य संबंधित समितियों में ही प्रस्तावों को रोक देते हैं या उन्हें लटका देते हैं.

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