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संपादकीय

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तीव्र डिजिटल विकास

डिजिटलीकरण के मामले में भारत अब अमेरिका व चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है.

रेलवे का विकास

दो हजार से अधिक संख्या की इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 41 हजार करोड़ रुपये है.

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

सरकार ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा देश में हो रहे उत्पादन से पूरा करने का नीतिगत निर्णय लिया है.

अनाज भंडारण योजना

प्रधानमंत्री मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के सूत्र के आधार पर इस अन्न भंडारण योजना की रूप-रेखा बनायी गयी है.

अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार

आकलनों की मानें, तो 2040 तक भारत के अंतरिक्ष उद्योग में 40 से 100 अरब डॉलर तक बढ़ जाने की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर का विकास

नयी विकास परियोजनाओं पर 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आयेगा.

बढ़तीं स्वास्थ्य सुविधाएं

वर्ष 2013-14 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 37,330 करोड़ रुपये का बजट आवंटन मिला था, जबकि 2024-25 में यह आवंटन 90,658.63 करोड़ रुपये हो गया है.

हरित ऊर्जा पर ध्यान

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2014 से अब तक उत्पादन में 30 गुना वृद्धि हुई है.

यूपीआई का विस्तार

इस प्रणाली में अधिक बैंकों के जुड़ने से यूपीआइ को अपनाने की गति भी बढ़ेगी.
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