संपादकीय

Opinion

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि नियमन प्रणाली की खामियों को सुधारने पर समुचित ध्यान दिया जाये.

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भारत और चीन सीमा पर बीते कई महीने से जारी तनाव को कम करने पर सहमत हो गये हैं.

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दीनदयाल जी ने राजनीति में सिद्धांत और राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखा. उनका जीवन केवल किसी दल विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणादायक है.

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सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व की विषमता को समाप्त करने के लिए फोरम में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए.

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यदि पारदर्शिता से कानून लागू हों व ठीक से उनका पालन हो, तो न केवल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, बल्कि यातायात भी बेहतर हो सकता है.

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जानलेवा बीमारियों के लिए भी ऐसी प्रणाली बनायी जानी चाहिए कि संकट के समय मरीजों को मुश्किल न हो.

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सूचना तकनीक के इस्तेमाल को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ‘डिजिटल भारत’ मुहिम चला रही है.

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युवा खिलाड़ियों ने टीम प्रबंधन के विश्वास पर खरा उतरने की जैसे ठान ली है.

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लद्दाख की प्रशासनिक संरचना में बदलाव करने का अधिकार भारतीय संसद और सरकार को है.

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