संपादकीय

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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी खुले मन से इस दिशा में सोचे और विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए ज्यादा दखल न दे.

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बीते वित्त वर्ष की सभी अनिश्चितताओं और आशंकाओं के बावजूद देश में लगभग 82 अरब डॉलर का कुल विदेशी निवेश हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है.

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सरकार अपने सभी सरकारी अधिकारियों को स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म दे, तो विदेशी कंपनियों की धमकियों और नागपाश से भारत को मुक्ति मिलेगी.

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शिक्षा के व्यय और विद्यालयों की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के लिए बीमा की सुविधा से बच्चों को अपना भविष्य संवारने का अवसर प्राप्त होगा.

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यदि आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण हो सकेगा, तो हम संक्रमण से भी बच सकेंगे और हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर दबाव भी कम होगा.

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राजद्रोह का निराधार आरोप मढ़ कर और संबंधित कानूनों का भय दिखाकर मीडिया को रोकने या प्रताड़ित करने की कोशिश अनुचित है.

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अगर देश की सबसे बड़ी अदालत गंभीर चुनौतियों के बारे में सुनवाई नहीं कर पा रही है, तो सुधार के लिए उपाय तुरंत किये जाने चाहिए.

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कोरोना संक्रमण से बचाव का प्रभावी तरीका टीका ही है. इस संबंध में जो समस्याएं हैं, उन्हें राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हथियार बनाने से बचा जाना चाहिए.

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फिलहाल हमें संबंधित नियमों व निर्देशों का हरसंभव पालन करना चाहिए. ध्यान रहे- सावधानी हटी, दुर्घटना घटी.

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