Vinay Tiwari

इनोवेशन मैराथन में देश के 54 हजार स्कूलों के लगभग 6.7 लाख बच्चों ने पंजीकरण कराया और शामिल हुए. लगभग एक लाख इनोवेशन प्रोजेक्ट हासिल हुए. यह इनोवेशन मैराथन चैलेंज अगस्त से दिसंबर के बीच आयोजित किया गया.

नरेश यादव की उम्मीदवारी वापस लेने की वजह सियासी बतायी जा रही है. यादव को कुरान की बेअदबी मामले में अदालत दो साल की सजा सुना चुकी है. नरेश यादव को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा बड़ा मुद्दा बना रहे थे.

बिहार में हाल के वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी कई परियोजना को मंजूरी दी गयी. कई परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पा रही है. इसकी वजह भूमि अधिग्रहण में देरी, वन मंजूरी, आवश्यक चीजों को हटाने में देरी है.

टेलीकॉम कनेक्टिविटी से दूर गांवों, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में 7287 गांवों में 4जी नेटवर्क लगाने का काम चल रहा है. इसके अलावा ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है.

पीएम आशा सितंबर 2018 में दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए न्यूनतम मूल्य प्रदान करने, किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, फसल कटाई के बाद की बिक्री मजबूरी को कम करने और दलहन और तिलहन के फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी है.

सरकार की प्राथमिकता तकनीक को बढ़ावा देना है. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, स्कूल स्तर से लेकर वोकेशनल, ट्रेनिंग और कौशल विकास में क्रेडिट सिस्टम को बढ़ावा देना है. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इससे दूर नहीं रह सकते.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली चुनाव तैयारी की समीक्षा की. इस समीक्षा बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू भी मौजूद थे. चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव को लेकर विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठकों का दौर जारी है.

नक्सलवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी थी. इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी बहुआयामी रणनीति को अपनाने पर जोर दिया गया.

देश के 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिमों का विस्तृत विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी और सीएसटीईपी बेंगलुरु द्वारा विकसित और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने तैयार किया है.