Vinay Tiwari

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 19 नवंबर 2024 तक 3.21 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 2.67 करोड़ घरों का निर्माण काम पूरा हो चुका है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वास्थ्य मंडप 'एक स्वास्थ्य' विषय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिये सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और परस्पर संवाद से शिक्षा और मनोरंजन का मिला-जुला अनूठा अनुभव हासिल हो रहा है.

कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा को रोकने में नाकाम रहने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा है. साथ ही प्रधानमंत्री को एक बार मणिपुर का दौरा करने और 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की.

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अगले सप्ताह से चार महीने के लिए काम पर लौटेंगे और वे विभिन्न प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने में सहयोग करेंगे. दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा. न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार का जवाब आने तक राज्य सरकार को कमेटी का सदस्य नियुक्त नहीं करने की छूट दी.

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट(सीएसई) द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में किया गया है. सीएसई की रिपोर्ट 'क्लाइमेट इंडिया 2024: एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट' भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गयी है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 के पहले 9 महीने के कुल 273 दिन में से 235 दिन मौसम प्रतिकूल रहा,

पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ खाद्यान्‍न उत्‍पादन 1647.05 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 लाख टन एवं औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 124.59 लाख टन अधिक है. चावल, ज्वार और मक्का के अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि होने का अनुमान है.

पांचवें विधानसभा के दौरान झारखंड में सालाना 24 दिन विधानसभा की बैठक हुई. पिछले पांच साल में विधानसभा की कुल 118 बैठक हुई. आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2017-23 के दौरान विधानसभा ने औसतन सालाना 23 दिन काम किया. लेकिन हाल के वर्षों के तुलना करें तो झारखंड में समय के साथ विधानसभा की बैठकों में कमी आयी है.

शीर्ष अदालत ने बिहार में पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलों की ऑडिट कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जाहिर की. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर गौर करेगा.