Vinay Tiwari

पांचवें विधानसभा के दौरान झारखंड में सालाना 24 दिन विधानसभा की बैठक हुई. पिछले पांच साल में विधानसभा की कुल 118 बैठक हुई. आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2017-23 के दौरान विधानसभा ने औसतन सालाना 23 दिन काम किया. लेकिन हाल के वर्षों के तुलना करें तो झारखंड में समय के साथ विधानसभा की बैठकों में कमी आयी है.

शीर्ष अदालत ने बिहार में पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलों की ऑडिट कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जाहिर की. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर गौर करेगा.

सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपये के खर्च वाली केंद्रीय योजना 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है. इस योजना का मकसद 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 14500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि आयोग ने पार्टी की शिकायतों पर ठोस जवाब देने की बजाय खुद को क्लीन चिट दे दी. पार्टी ने चुनाव आयोग के पत्र की भाषा पर भी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव को लेकर आयोग को तथ्यों के साथ दी शिकायतों पर गौर नहीं किया.

Ayodhya Diwali : दीपोत्सव के कार्यक्रम में पहली बार ड्रोन शो का भी आयोजन किया जायेगा. दीपोत्सव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अयोध्या के आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड 25 लाख दीये जलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. यह दीपोत्सव का आठवां संस्करण है.

मंगलवार को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में लगभग 12850 करोड़ रुपये की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ताओं को अमानक हेलमेट से बचाने के लिए जिला अधिकारियों को एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने के लिए पत्र लिखा है. पत्र में अभियान के तहत दोपहिया चालकों के लिए बिना मानक वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं पर कार्रवाई करने को कहा है.

कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी पंजीकृत श्रमिकों में से 27.4 फीसदी (6.7 करोड़ श्रमिक) और 4.2 फीसदी सक्रिय श्रमिक (54 लाख श्रमिक) एबीपीएस के लिए योग्य नहीं होंगे.

सरकार हर एमबीबीएस छात्र पर 30-35 लाख रुपये खर्च करती है, ऐसे में नये डॉक्टरों को पेशेवर करियर की शुरुआत अधिक जिम्मेदारी से करनी चाहिए. केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में किए गए बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा को सिर्फ उपचारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय समग्र दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है.