Vinay Tiwari

आतिशी कैबिनेट में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन पहले की तरह शामिल रहेंगे. जबकि मुकेश अहलावत नये चेहरे के तौर पर पहली बार मंत्री बनेंगे. पार्टी का मानना है कि दिल्ली में पांच महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरों को दरकिनार करने के सियासी नुकसान हो सकते है.

आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेगी. इस योजना पर 79156 करोड़ रुपये खर्च होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 56333 करोड़ रुपये और राज्यों की 22823 करोड़ रुपये होगी.

अरविंद केजरीवाल अगले एक हफ्ते में सरकारी आवास खाली कर देंगे. केजरीवाल अब जनता की अदालत में अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल करेंगे. केजरीवाल जनता के बीच रहेंगे और दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार साबित करके रहेगी. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली की जनता पहले की तरह केजरीवाल पर भरोसा कर पायेगी.

आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसको लेकर चर्चा तेज गयी है. दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित सात मंत्री बन सकते हैं. आतिशी के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है. ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी है कि आतिशी क्या मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी या नये चेहरे को माैका देंगी.

केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के मुताबिक संविधान के तहत ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की नीति संभव नहीं है. मौजूदा समय में केंद्र सरकार के पास लोकसभा या राज्यसभा में ऐसे संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है.

केजरीवाल ऐसे किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपना चाहेंगे जो उनकी छाया से मुक्त हो जाए. पहले के कई उदाहरण है कि कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने खास नेता को सौंपने के बाद वे अपनी मर्जी से सरकार चलाने लगता है और बाद में उसे कुर्सी से हटाना मुश्किल हो जाता है.

यह प्रतियोगिता वर्ष 1947 के विभाजन की त्रासदी में बचे लोगों की पहचान कर, उनके परिवारों की कहानियों, अनुभवों और संस्मरणों को साझा करने पर आधारित होगी.

सिख दंगा मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय कर दिया. टाइटलर पर हत्या का मुकदमा चलेगा. हालांकि टाइटलर ने आरोपों से इनकार किया. मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर से शुरू होगी. इस दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जायेंगे.

भाजपा का कहना है कि कट्टर बेईमान को शर्तो के साथ जमानत मिली है. जेल वाला मुख्यमंत्री अब बेल वाला मुख्यमंत्री बन गया है. शीर्ष अदालत के फैसले को देखते हुए नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को तुरंत चाहिए इस्तीफा देना चाहिए.