Vinay Tiwari

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है. गुरुवार को मेडिकल पेशेवर, इंजीनियर, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रोगियों की देखभाल, क्लिनिक प्रक्रिया को कम करने और स्वास्थ्य संबंधी उपायों को बेहतर करने को लेकर विशेषज्ञों ने किया मंथन.

कपड़ा मंत्रालय ने वीजियो नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग पहल की शुरुआत की. इस पहल के जरिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत संबंधी फैशन ट्रेंड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है.

अगले साल भारत में 14-17 फरवरी को होने वाले भारत टेक्स को लेकर आयोजित कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग से जुड़े नीति-निर्माता, वैश्विक कंपनियों के सीईओ, वैश्विक स्तर के खरीदार मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में 5000 प्रदर्शनी लगाने वाले, 6 हजार खरीदार के अलावा 110 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को पत्र लिखकर डॉक्टरों और अन्य मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है.

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कांग्रेस के कई राज्यों के स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है. हरियाणा कांग्रेस के स्थानीय नेता भी राज्य में आप के साथ किसी तरह का गठबंधन के खिलाफ हैं. पंजाब कांग्रेस के नेता खुलकर गठबंधन का विरोध कर रहे हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट में उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दिया गया है. इस अधिसूचना के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकार को लेकर बहस तेज होने की संभावना है.

रक्षा अधिग्रहण परिषद(डीएसी) में लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये के 10 प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसके तहत टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स (एफआरसीवी), एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) की क्षमताओं को बेहतर करने के लिए तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी

भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम एक बड़ी उपलब्धि है. इथेनॉल मिश्रण वर्ष 2014 में 1.53 फीसदी था जो वर्ष 2024 में बढ़कर 15 फीसदी हो गया है और वर्ष 2025 तक लक्ष्य 20 फीसदी का है. पिछले एक दशक में इथेनॉल मिश्रण के कारण 99014 करोड़ रुपये की बचत हुई है.

कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 कार्यक्रमों के लिए 13966 करोड़ रुपए के खर्च को केंद्रीय कैबिनेट की मिली मंजूरी. इस मिशन के तहत किसानों का जीवन बेहतर करने के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा.