Vinay Tiwari

जनजाति समुदाय के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 'आदिवासी संवाद: चुनौतियां और पहल' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारी के अलावा समाज के दूसरे क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने जनजाति समाज के विकास को लेकर राय रखी.

गुरुवार को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 6 वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन मांगे हैं. सभी आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (www.awards.gov.in) के जरिये ही भरे जा सकते है.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद गंभीर है और देश में हर साल पांच लाख सड़क हादसे होते हैं. सड़क हादसे में घायल होने वाले आधे लोग 18-36 आयु वर्ग के हैं. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद समझौते से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग वर्ष 2020 से पहले की तरह होती रहेगी. इसका जवाब सरकार को देना होगा.

चना दाल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से तीन लाख टन चना दाल 70 रुपये प्रति किलो और साबुत चना 58 रुपये प्रति किलो बेचने का फैसला लिया है. सरकार ने चने के अलावा भारत ब्रांड के तहत मूंग और मसूर दालों को भी शामिल किया है.

झारखंड एकेडमिक फाेरम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मतदाता-जागरूकता अभियान हमार झारखंड, जोहार झारखंड के तहत 'कैसे झारखंड बनेगा विकसित राज्य' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने राज्य को विकसित राज्य बनाने का रोडमैप पेश किया

न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने केजरीवाल की समन पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में सह आरोपी संजय सिंह की पूर्व में दाखिल याचिका खारिज की जा चुकी है. ऐसे में केजरीवाल की याचिका भी खारिज की जाती है.

पंचायती राज व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किए नये पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. पंचायती राज मंत्रालय ने देश की 750 ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर 2024 को जन योजना अभियान को शुरू कर विशेष ग्राम सभाओं सशक्त बनाने की पहल शुरू की है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने एक विशेष लाइव श्रृंखला, ‘हमारे विशेषज्ञों से पूछें’ की शुरुआत की है. इसमें डिजिलॉकर-भारत के डिजिटल वॉलेट के बारे में आम लोग सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकेंगे.