Advanced Chemical Cell: इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्टफोन समेत इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इस्तेमाल होने वाले एडवांस्ड केमिकल सेल (एसीसी) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले कुछ सालों के दौरान इसके बजट में करीब 6 गुणा बढ़ोतरी की है. एनर्जी स्टोरेज इकोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है.
सरकार ने 2021 में की थी राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई, 2021 को एडवांस्ड केमिकल सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को 18,100 करोड़ रुपये के बजट खर्च के साथ मंजूरी दी थी. इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक परिवहन और बैटरी स्टोरेज के इको-सिस्टम को मजबूत करना है. इस योजना में अधिकतम घरेलू मूल्यवर्धन पर जोर देने के साथ भारत में गीगा स्तर की एसीसी और बैटरी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करके देश की एसीसी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की सोच रखी गई है.
वित्तीय सहायता बढ़ा रही सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव विजय मित्तल ने दिल्ली में भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2024 (आईईएसडब्ल्यू) के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मंत्रालय और भारत सरकार ने बजट में छह गुणा वृद्धि की है. शुरुआत में 1,118 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया था. उन्होंने कहा कि मैंने इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता में लगातार बढ़ोतरी देखी है.
Also Read: Houthi attack: लाल सागर में हूतियों के हमले से कच्चे तेल और वाहनों के दाम बढ़ने के आसार
एनर्जी इको-सिस्टम में आत्मनिर्भर बनेगा भारत
भारत सरकार आत्मनिर्भर एनर्जी इको-सिस्टम के विकास को प्राथमिकता देना चाहती है. इसके लिए बजटीय आवंटन 2022 में तीन गुना बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये हो गया था और वित्त वर्ष 2023-24 में इसमें फिर से दोगुनी बढ़ोतरी हुई. भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन (आईईएसए) इस वर्ष आईईएसडब्ल्यू सम्मेलन और प्रदर्शनी की अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है. आईईएसडब्ल्यू का आयोजन इस साल एक-पांच जुलाई को नयी दिल्ली में होने वाला है. इस समारोह में 200 से अधिक प्रदर्शकों एवं भागीदारों और 50 से अधिक देशों के शिरकत करने की उम्मीद है.
Also Read: Petrol-Diesel की 36 करोड़ गाड़ियां बंद, हाइब्रिड चालू… नितिन गडकरी ने लिया संकल्प
