…तो Hybrid कारें हो जाएंगी सस्ती! बजट 2024 में हो सकती है बड़ी घोषणा

Budget 2024 में Hybrid Cars को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार के हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि Union Budget में कुछ ऐसी ही घोषणा हो.

Hybrid Cars: इस बात पर बहस जारी है कि हाइब्रिड कारों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME III) इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए योग्य होना चाहिए या नहीं. इस चर्चा ने तब गति पकड़ी जब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए जीएसटी में उल्लेखनीय कमी का प्रस्ताव रखा. इसके बाद, उत्तर प्रदेश ने FAME II मानदंड को पूरा करने वाली हाइब्रिड कारों के लिए पंजीकरण कर में छूट की घोषणा की. जैसे-जैसे Budget 2024 करीब आ रहा है, ऑटोमोटिव उद्योग हाइब्रिड कार निर्माताओं के लिए संभावित लाभों पर स्पष्टता का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

उत्तर प्रदेश द्वारा पात्र मॉडलों के लिए पंजीकरण करों को समाप्त करने के निर्णय से हाइब्रिड कार निर्माताओं को बढ़ावा मिला है. जहाँ टोयोटा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है, वहीं हुंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी अन्य कंपनियों ने इस पर आपत्ति जताई है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कर छूट FAME II विनियमों के अनुरूप 20 लाख से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों तक ही सीमित है. टोयोटा हाइडर, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और होंडा सिटी हाइब्रिड जैसे लोकप्रिय मॉडल इस श्रेणी में आते हैं. सरकार हाइब्रिड वाहनों के लिए जीएसटी में पर्याप्त कटौती करने पर विचार कर रही है, जिससे कुल कर का बोझ मौजूदा 43% से कम होकर अधिक प्रतिस्पर्धी 5% हो सकता है. इससे हाइब्रिड कारों को पारंपरिक पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में केवल 3% का कर नुकसान होगा, जिन पर 48% कर लगता है.

इस बीच, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. जून 2024 के बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने की तुलना में बिक्री में गिरावट आई है, जिसमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे प्रमुख निर्माताओं को दोहरे अंकों में प्रतिशत में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है. उद्योग के अनुमानों के अनुसार, कुल ईवी बाजार हिस्सेदारी 2% पर अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जबकि हाइब्रिड सेगमेंट में वृद्धि की संभावना है.

ये घटनाक्रम भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के उभरते परिदृश्य को उजागर करते हैं. चूंकि नीति निर्माता परिवहन के भविष्य से जूझ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हाइब्रिड तकनीक का समर्थन करने के बीच संतुलन एक महत्वपूर्ण कारक होगा.