Vehicle Scrappage Policy: मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज (MoRTH) ने हाल ही में सरकार के सामने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश किया है. इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने पर रोक लगाने की बात कही है. केवल यही नहीं इसके साथ ही 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को भंगार में भेजे जाने की तैयारी भी चल रही है. जानकारी के लिए बता दें सड़क परिवहन मंत्रालय के तरफ से जारी किये गए ये नये नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होंगी.
1 अप्रैल 2023 के बाद से सभी सरकारी गाड़ियों जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा हो गयी है उनपर रोक लगा दी जाएंगी और साथ ही इस तरह की सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी नहीं किया जाएगा. खबरों की अगर माने तो 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को भंगार में भेजा जा सकता है. इस फैसले को लेकर सरकार ने 30 दिनों के अंदर सुझाव की मांग भी की है और इसके साथ ही इससे जुड़ी आपत्तियों के बारे में भी पूछा है. सरकार के इस फैसले से सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही स्टील इंडस्ट्री के लिए स्क्रैप से सस्ता कच्चा माल भी मिल सकेगा.
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वार्षिक कृषि प्रदर्शनी ‘एग्रो-विजन’ के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ी में बदला जाएगा और इससे जुड़ी सभी नीतियां राज्य सरकारों को भी भेज दी गयी है. आगे बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि- मैंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं और इसके तहत सभी 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा. भारत सरकार द्वारा जारी किये गए इन नियमों को सभी राज्यों को भेज दिया गया है और राज्यों को अपने स्तर पर भी सरकार के इस फैसले को अपनाना चाहिए.
बता दें सरकार की प्लानिंग के हिसाब से हर जिले में 3 कबाड़ केंद्र खोले जाने की योजना बनाई गयी है. इस बात की जानकारी कुछ ही समय पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक बयान में दिया था. नितिन गडकरी ने आगे बताते हुए यह भी कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फनिक्युलर रेलवे (केबल रेलवे) के लिए 206 प्रस्ताव मिल चुके हैं. खबरों की अगर माने तो सरकार आने वाले समय में हर जिले में तीन ऑथोराइज्ड वाहन कबाड़ केंद्र खोल सकती है. जानकारी के लिए बता दें भारत में नेशनल स्क्रेपेज पॉलिसी की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाथों हुई थी. इस पॉलिसी की शुरुआत करते समय उन्होंने कहा था इस फैसले से सभी पुराने प्रदुषण फैलाने वाले वाहनों को सही तरीके से खत्म किया जा सकेगा.
