Farmers Protest पर मोदी सरकार और ट्विटर के बीच क्यों छिड़ी है रार? यहां समझें पूरा मामला

Farmers Protest, Twitter India, MeitY: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर भारत में मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है. सरकार नोटिस पर नोटिस भेजकर माइक्रो-ब्‍लॉगिंग प्‍लेटफॉर्म से संदिग्ध खातों को ब्‍लॉक करने को कह रहा है. सरकार को शक है कि ये अकाउंट्स खालिस्‍तान समर्थकों के हैं या फिर इन्‍हें पाकिस्‍तान से शह मिल रही है. ट्विटर पहले से ही किसान आंदोलन को लेकर अपने दुरुपयोग को लेकर कटघरे में है. केंद्र ने ट्विटर से पहले 257 हैंडल्‍स और उसके बाद 1178 अकांउट्स को ब्‍लॉक करने की मांग की है. इस बीच, ट्विटर इंडिया और साउथ एशिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्‍टर महिमा कौल ने इस्‍तीफा दे दिया.

शेयर हो रहा गलत और भड़काऊ कंटेंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आइटी ऐक्‍ट की धारा 69ए के तहत दिये गए निर्देशों का ट्विटर ने अब तक पालन नहीं किया है. आइटी मिनिस्‍ट्री की तरफ से ताजा मांग गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की एडवाइजरी के बाद की गई है. खबर है कि जिन अकाउंट्स को ब्‍लॉक करने के लिए कहा गया है, वे खालिस्‍तान से हमदर्दी रखने वालों के हैं या जिन्‍हें पाकिस्‍तान से शह मिली हुई है और विदेशी धरती से ऑपरेट किये जा रहे हैं. इनमें से कई अकाउंट्स ऑटोमेटेड बॉट्स हैं, जिनका इस्‍तेमाल किसान आंदोलन को लेकर गलत जानकरी फैलाने और भड़काऊ कंटेंट शेयर करने के लिए हो रहा था.

किसान आंदोलन पर सरकार और ट्विटर में ठनी

केंद्र सरकार ने ट्विटर को जिन 257 अकांउट्स की पहली लिस्‍ट भेजी थी, उन्हें ब्‍लॉक करने के कुछ देर बाद ही ट्विटर ने अनब्‍लॉक कर दिया था. कंपनी ने तर्क दिया था कि उनके ट्वीट्स ‘फ्री स्‍पीच और समाचार लायक’ थे. इस पर रविशंकर प्रसाद के नेतृत्‍व वाली आइटी मिनिस्‍ट्री ने विस्‍तृत नोट भेजकर कंपनी से आदेश मानने को कहा था.

‘नरसंहार की बात करना अभिव्‍यक्ति की आजादी नहीं’

खबर है कि 1 फरवरी को भेजे गए नोटिस में मंत्रालय ने कहा था, ट्विटर एक इंटरमीडियरी है और सरकार का आदेश मानने को बाध्‍य है. इससे इनकार पर दंडात्‍मक कार्रवाई होगी. सरकार का कहना था, ‘नरसंहार की बात करना अभिव्‍यक्ति की आजादी नहीं है. यह कानून-व्‍यवस्‍था के लिए खतरा है. दिल्‍ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा हो चुकी है.’ अापको बताते चलें कि इन अकाउंट्स से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किये गए थे और #ModiPlanning-FarmerGenocide हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था.

‘व्‍यवस्‍था के लिए खतरा’

सरकार का मानना है कि इन अकाउंट्स की गतिविधियां किसान आंदोलन के संबंध में व्‍यवस्‍था के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं. ट्विटर और सरकार के बीच खींचतान ऐसे वक्‍त में शुरू हुई है, जब पहले ही कंपनी को चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर आदेश नहीं माने जाते, तो उसके अधिकारियों को सात साल तक की जेल हो सकती है और कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर का इस्तीफा

ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर (इंडिया एवं साउथ एशिया) महिमा कौल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. महिमा कौल ने कहा है कि वह निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन हाल ही में सरकार के साथ हुए टकराव को भी महिमा के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार ने अभी पिछले सप्ताह ही ट्विटर से नियमों को तोड़ने को लेकर जवाब मांगा था और सप्ताह के अंत तक महिमा ने इस्तीफा दे दिया. ट्विटर इंडिया के मुताबिक, परिवार और रिश्तेदारों को समय देने के लिए महिमा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है. महिमा पिछले पांच साल से ट्विटर इंडिया के पॉलिसी डायरेक्टर के पद पर थीं.