मुंबई : महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा है कि महाराष्ट्र ईवी नीति 2021 अग्रणी बनी हुई है. आज चार्जिंग स्टेशन संचालन और उद्योग संघों सहित अन्य हितधारकों के साथ वर्चुअल बैठक की गयी. आदित्य ठाकरे ने कहा कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) में साल 2023 तक 1800 इलेक्ट्रिक बसें होंगी.
साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ”यह सुनिश्चित करने के लिए कि महाराष्ट्र ईवी नीति 2021 अग्रणी बनी हुई है, हमने आज दोपहर चार्जिंग स्टेशन संचालन और उद्योग संघों सहित सभी ओईएम और अन्य हितधारकों के साथ संचालन समिति की एक ऑनलाइन बैठक की.”
साथ ही कहा कि ”हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए नीति को गतिशील रखना है कि सभी को ईवी परिवर्तनकाल आसान लगे. हमारे लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन परिणाम देनेवाले हैं और हम हर महीने सभी हितधारकों के साथ प्रगति की समीक्षा करेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे और उनके परामर्श की मांग करेंगे.”
Our effort is to keep the policy dynamic to ensure everyone finds the EV transition easy.
Our targets are ambitious but yielding results and we will be reviewing the progress each month with all stakeholders, listening to their experiences and seeking their consultation— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 14, 2021
जानकारी के मुताबिक, बृहन्मुंबई में साल 2023 तक करीब 1800 बसें इलेक्ट्रिक कर दी जायेंगी. यह मुंबई की सड़कों पर चलेनेवाली कुल बसों का करीब 45 फीसदी होगा. इलेक्ट्रिक बसों को चरणबद्ध तरीके से खरीदने की योजना है. मालूम हो कि पिछले माह ही टाटा मोटर्स ने ‘बेस्ट’ को 340 इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर में से 35 स्टारबस इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी दी है.
महाराष्ट्र ईवी नीति 2021 के मुताबिक, राज्य सरकार ने मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद और अमरावती में सार्वजनिक परिवहन में से 25 फीसदी को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का लक्ष्य साल 2025 तक कुल बसों में से 15 फीसदी को इलेक्ट्रिक में बदलना है.
महाराष्ट्र ईवी नीति 2021 के तहत अप्रैल 2022 तक महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में चलनेवाले सभी नये सरकारी वाहन (स्वामित्व या पट्टे पर) इलेक्ट्रिक होंगे. महाराष्ट्र ईवी नीति के तहत ग्रेटर मुंबई,
पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और सोलापुर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. वहीं, साल 2025 तक चार हाईवे/एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ईवी के लिए तैयार हो जायेंगे. इनमें मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे, मुंबई-पुणे, मुंबई-नासिक, नासिक-पुणे शामिल हैं.
