यह योजना कर्नाटक में शुरू की गयी है. जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वाहन की खरीद पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 3 लाख रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है. यह योजना 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए है. इस योजना के तहत, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 8 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहन खरीद सकते हैं. सरकार वाहन की कीमत का 50% या अधिकतम 3 लाख रुपये की सब्सिडी देगी.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री ज़मीर अहमद खान ने कहा, “एक ड्राइवर को ड्राइवर बनकर नहीं रहना चाहिए. उसे वाहन का मालिक भी बनना चाहिए. वह अपनी पसंद का 8 लाख रुपये तक का चार पहिया वाहन खरीद सकता है. सरकार 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी.”
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लाभार्थी कर्नाटक के निवासी होने चाहिए.
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उनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
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वे किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होने चाहिए.
इस योजना की अंतिम तारीख 25 सितंबर थी जो अब पार हो चुकी है , वहीं योजना दोबारा से शुरू होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं. जिसके लिए बजट आबंटन किया जाएगा.
इधर योजना के शुरुआत से ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है. कर्नाटक की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दल ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है.
इस योजना के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी. इससे उन्हें रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में आसानी होगी.
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