भारत सरकार आगामी पूर्ण बजट 2024 में बहुप्रतीक्षित FAME-III योजना का अनावरण कर सकती है. रिपोर्टों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने में तेजी लाने वाली इस योजना में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर के लिए ₹10,000 करोड़ का महत्वपूर्ण बजट आवंटित किए जाने की उम्मीद है.
भारत की फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वाहिकल्स (FAME) नीति देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक बहु-चरणीय योजना है. 2015 में FAME-I के साथ शुरू की गई, इसका लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है.
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योजना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और यहां तक कि फोर-व्हीलर के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे उन्हें उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, FAME घरेलू EV विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, जो उत्पादन क्षमता में निवेश करने वाली कंपनियों को सहायता प्रदान करती है.
FAME III क्या पेश करेगा?
यह संशोधित नीति सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की निर्माण क्षमता का सत्यापन करके पिछली कमियों को दूर करेगी. इसका उद्देश्य उन फंडों के दुरुपयोग को रोकना है, जिन्होंने FAME योजना के पिछले संस्करणों को प्रभावित किया था.
FAME-III के प्रस्ताव की वर्तमान में योजना की देखरेख करने वाले भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा समीक्षा की जा रही है. हालांकि, अंतिम निर्णय बजट प्रस्तुति के करीब लिए जाने की संभावना है, जो सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए होगा.
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FAME-I 2015 में ₹5,172 करोड़ के बजट के साथ शुरू हुई थी. FAME-II के बाद 2019 में ₹10,000 करोड़ के आवंटन के साथ आया और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाला है.
FAME-II के अंत और FAME-III के संभावित लॉन्च के बीच के अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने इस साल मार्च में ₹500 करोड़ की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 की शुरुआत की. यह अंतरिम योजना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर को सब्सिडी देने पर केंद्रित है, जो क्रमशः ₹10,000 और ₹50,000 प्रति वाहन की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है. हालांकि, ये सब्सिडी FAME-II के तहत प्रदान की गई सब्सिडी की तुलना में कम हैं.
FAME-III की संभावित घोषणा, इसके बड़े बजट और सख्त नियमों के साथ, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को इंगित करता है. यह देश के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है और हरित गतिशीलता की ओर बदलाव को गति दे सकता है.
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