उत्तर प्रदेश ने ईवी नीति को तीन साल तक बढ़ाया,आइये जानते है इसके बारे में

UP EV Policy:सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपी सरकार ने 2025 तक 409 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की है,आइए हम यहां पर आपको विस्तार से जानकारी देते है

UP EV Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति को 2027 तक बढ़ाकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की घोषणा की है. की सब्सिडी और प्रोत्साहन को अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है.

अक्टूबर 2022 में शुरू की गई मूल नीति का उद्देश्य स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश में ईवी अपनाने के लिए एक सहायक वातावरण स्थापित करना था.यह राज्य द्वारा हाल ही में सभी हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दिए जाने के बाद आया है, जिससे खरीदारों को महत्वपूर्ण लागत बचत की पेशकश की गई है.उद्योग विशेषज्ञों ने हाल ही में हाइब्रिड वाहन प्रोत्साहन को देखते हुए ईवी नीति के विस्तार की उम्मीद की थी.

इस योजना के तहत यूपी सरकार दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है.इस नीति की शुरुआत के समय यूपी सरकार ने 200,000 दोपहिया वाहनों को सब्सिडी देने के लिए 100 करोड़ रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए है. इसके अतिरिक्त निजी इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए 12,000 रुपये प्रदान करता है.

ईवी पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए तीन नीति

नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022, ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नीति तीन अपनाती है और तीनों नीतियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है.

Consumers: यह नीति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों को वित्तीय लाभ प्रदान करती है, जिससे वाहन अधिक किफायती हो जाते है.

Manufacturers:इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और संबंधित वाहन पार्ट्स के लिए निर्माता पूंजी सब्सिडी और स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकते है. जिससे राज्य के भीतर निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

Service Providers: नीति सेवा प्रदाताओं को सब्सिडी देकर चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करती है.इसके अतिरिक्त सरकार न्यूनतम लागत पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा भी देती है.

इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होंगे और दस लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी.नीति के विशिष्ट प्रोत्साहनों में शामिल है.

1 गीगावॉट प्रति घंटा की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं के लिए निवेश पर 30% की पूंजी सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा 1,000 करोड़ रुपये प्रति परियोजना है.
ईवी परियोजना और बैटरी प्लांट सेटअप के लिए स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति, परियोजना के आकार और स्थान के आधार पर 50% से 100% तक है.
चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए पूंजी सब्सिडी.
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मामूली शुल्क पर सरकारी भूमि पट्टे पर दी गई.

नीति को 2027 तक विस्तारित करने के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार ईवी अपनाने में तेजी लाने और राज्य के लिए एक टिकाऊ परिवहन भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है.

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जबकि 4-पहिया वाहनों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है.सरकार ने 200,000 वाहनों को सब्सिडी देने के लक्ष्य के साथ दोपहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपये अलग रखे है, जबकि 4-पहिया वाहनों के लिए इसका बजट 250 करोड़ रुपये है.इस योजना में निजी इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख रुपये और ई-थ्री-व्हीलर्स के लिए 12,000 रुपये प्रति वाहन की सब्सिडी भी दी जाती है.