मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इसमें राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्नातक पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का शैक्षणिक शुल्क एक समान निर्धारित कर दी गयी है. साथ ही कैबिनेट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्नातक और स्नातकोत्तर की आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित शुल्क ही विद्यार्थियों को देना होगा. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों की 50 प्रतिशत स्नातक व स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निर्धारित शुल्क के समान होगी. मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों के नामांकन के समय निर्धारित शुल्क ही उनके संपूर्ण अध्ययन अवधि के लिए एक समान होगा.
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बैठक में अलग-अलग विभागों व संस्थानों में 510 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गयी. दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए 270 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शिक्षकों,पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 201 पद सृजित किये गये हैं. प्रशासनिक सुधार मिशन में 37 नये पद स्वीकृत किये गये हैं. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की अकादमिक और प्रशासनिक स्थिति सुधारने के लिए 201 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के पटना स्थित मुख्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, वित्तीय सलाहकार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक व उप कुलसचिव समेत 21 कैटेगरी के 46 पद सृजित किये गये हैं. इस विवि के कुलपति पद का वेतन स्तर दो लाख 10 हजार को मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित स्कूलों में पूर्व में सृजित समन्वयकों के पदों को सहायक प्राध्यापक के पदों में परिवर्तित करते हुए इन पदों को स्कूलों के लिए सृजित किये जा रहे सहायक प्राध्यापक के पदों के तहत गणना की है. इसके मद्देनजर वर्तमान में कार्यरत तीन समन्वयकों को संबंधित स्कूलों के लिए सृजित किये जा रहे सहायक प्राध्यापक के पद पर अहर्ता के आधार पर सेवा को एक करते हुए स्वीकृति दी गयी है.
