जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 42 लोगों की शिकायतें सुनीं और तत्काल निराकरण के निर्देश दिये. जनता दरबार में नीतीश कुमार के सामने पश्चिम चंपारण से बुजुर्ग मो. हारूण बिजली विभाग की मनमानी की शिकायत लेकर आए. वो मुख्यमंत्री को देखते रोने लगे. हालांकि, अधिकारी उन्हें चुप कराने में लगे रहे. सीएम ने कहा कि रोते क्यों हैं. बात बताइये तो उन्होंने कहा कि घर का बिजली बिल 89 हजार आया है. माफ करा दीजिए. सीएम ने तत्काल प्रधान सचिव को फोन लगाकर कहा कि किसी के घर का बिजली बिल 50 हजार तो किसी का 89 हजार कैसे आ रहा है. पहले जैसी गड़बड़ी फिर से हो रही है. इस दौरान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजली मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं परिवहन मंत्री शीला कुमारी समेत अन्य विभागों के मंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी माैजूद थे.
रोहतास से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण के बावजूद उसे बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.किशनगंज से आये एक युवक ने कहा कि उसके पंचायत में लगभग दो किलोमीटर रास्ते का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है. संबंधित अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गयी है, मगर कोई लाभ नहीं मिला. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
भागलपुर से आये एक फरियादी ने आग्रह करते हुए कहा कि हमलोगों के गांव में जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है.राशन लेने के लिए हमलोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है. मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सहरसा जिला से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ऊपर से रिश्वत की मांग की जा रही है. सहरसा जिला से ही आये एक दूसरे युवक ने कहा कि उसने प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा.
मुजफ्फरपुर जिला से आये एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमने पांच साल से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दे रखा है, अभी तक नहीं मिला. मुजफ्फरपुर जिला से ही आये एक दूसरे व्यक्ति ने मुखिया द्वारा हर घर नल जल योजना तथा हर घर तक पक्की गली एवं नाली के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरते जाने की शिकायत की. पश्चिम चंपारण जिला से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ पाने के लिए पिछले तीन साल से आवेदन दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है.
अररिया जिला से आये एक फरियादी ने कहा कि 2018 में जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस आवंटन होने के बाद भी अब तक मेरा लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है.पूर्वी चंपारण जिला से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लाभ दिलाने की मांग की. दरभंगा जिला से आये एक फरियादी ने कहा कि हमारे टोले तक आने के लिए कोई संपर्क पथ नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है. सारण जिला से आये एक फरियादी ने कहा कि मेरे गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
