Sarkari Job: बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. यहां कई लोगों को नौकरी मिलने वाली है. इसके लिए समान्य प्रशासन विभाग ने रिक्तियां मंगवाई है. समान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के रिक्त स्थानों के बारे में जानकारी मांगी है. इसको लेकर विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने आदेश भी जारी किया है.
इस आदेश में आरक्षण की भी जानकारी मांगी गई है. बता दें कि आदेश के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इंटर के स्तर पर संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है. इंटरस्तरीय पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है. पीटी के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग से जिन विभागों द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां, जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, उसे आयोग को भेजा जाएगा. मालूम हो कि राज्य में बड़े स्तर पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली होने जा रही है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Also Read: नवरात्रि पर पटना- भागलपुर के रास्ते स्पेशल ट्रेन का परिचालन, अवध एक्सप्रेस का इस स्टेशन पर ठहराव, देखें रुट
जानकारी के अनुसार जिन विभागों की रिक्तियां और इसका शैक्षणिक स्तर इंटर होगा. इसकी डिटेल आयोग को भेजी जाएगी. नए पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियां मांगी गई है. इससे कई युवाओं को लाभ होगा. बता दें कि लगातार राज्य में सरकार ने दस लाख नौकरी का वादा किया है. इसी कड़ी में कई पदों पर बहाली निकाली जा रही है. अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली होने वाली है.
Also Read: बिहार: स्कूलों में ऑडियो- वीडियो के जरिए होगी पढ़ाई, छात्रों को होगा फायदा, फ्री चैनल पर मिलेगी कई सुविधा
इधर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है. साथ ही ऐसा नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. समिति ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ कारणों से संस्थान विभाग द्वारा नियुक्त जांच पदाधिकारी, जिला स्तरीय जांच समिति को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. जांच में सहयोग नहीं करने वाले संस्थानों के प्राचार्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. निर्देश नहीं मानने वाले प्राचार्य सहित जांच कार्य को बाधित करने वाले कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. ऐसे संस्थानों की मान्यता निलंबित कर दी जाएगी. इसके अलावा इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. इस कारण समिति ने कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्त किये गये जांच पदाधिकारी या जिलास्तरीय जांच समिति का सहयोग करें. गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांच करने के लिए पटना हाइकोर्ट ने आदेश दिया था. यह आदेश 14 सितंबर, 2021 को दिया गया था. उक्त निर्णय और संबद्धता विनियमावली में वर्णित प्रावधान के पालन के लिए सभी डीएम व डीइओ को स्कूलों की स्थलीय जांच के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पत्र भेजा है.
Also Read: Bihar Breaking News Live: VTR में नया पर्यटन सत्र शुरू, आज से जंगल सफारी की हुई शुरुआत
वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार पुलिस सेवा के 102 पदाधिकारियों और मद्य निषेध विभाग ने सिपाही से सहायक आयुक्त रैंक तक के 118 पुलिसकर्मियों को कार्यकारी प्रभार यानी प्रोन्नति दिया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गयी. इसके बाद यह जानकारी साझा की गई है. अधिसूचना के अनुसार गृह विभाग ने 39 वरीय पुलिस उपाधीक्षकों यानी सीनियर डीएसपी को अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार पआदान किया है. 43 डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों को सीनियर डीएसपी के वेतनमान में स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया गया है. साथ ही 20 सीनियर डीएसपी और एएसपी को स्टाफ अफसर के वेतनमानमें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार पआदान किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने पुलिस सेवा के साथ ही मद्य निषेध विभाग के सिपाही के पद में उन्नति का फैसला लिया है. मालूम हो कि दुर्गा पूजा के दौरान यह फैसला लिया गया है. दुर्गा पूजा के मौके पर इन्हें तोहफा मिला है. वहीं, अब जल्द ही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली होने जा रही है. इसके लिए रिक्तियां मांगी गई है.
