mess in prime ministers village road scheme, बोकारो : ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हुई गड़बड़ी के मामले में बोकारो डीडीसी और चंदनकियारी बीडीओ से जवाब मांगा है. विभागीय निर्देश के बावजूद प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है. की गयी कार्रवाई से विभाग को अवगत करवाने को अधिकारियों को एक सप्ताह की मोहलत दी गयी है. नोटिस का माकूल जवाब नहीं मिलने पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करने की चेतावनी दी गयी है. विभागीय विशेष सचिव ने इस बाबत डीडीसी को पत्र भेजा है.
डीडीसी को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि वहां के रिसर्च ऑफिसर ने आवास योजना में गड़बड़ी से संबंधित प्रतिवेदन दिया था. इसमें कहा गया है कि आवास योजना के लिए मधुसूदन पांडेय के नाम की अनुशंसा की गयी थी.
इनके नाम की स्वीकृति रद्द कर स्थायी सूची से नाम हटाने को कहा गया था. कृष्णेंदु पांडेय व अशोक प्रमाणिक की स्वीकृति रद्द कर स्थायी सूची से नाम हटाते हुए राशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही पंचायत सेवक, पंचायत स्वयंसेवक या अन्य कर्मियों पर जिला स्तर से कार्रवाई करने को कहा गया था. चंदनकियारी बीडीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी. उनसे मंतव्य के साथ प्रतिवेदन मांगा गया था.
Posted By : Sameer Oraon
