पटना : केंद्रीय बजट को लेकर हर वर्ग उम्मीदें लगाये रखा हैं. चाहे सरकार के अधीन चलने वाली कंपनियां. लेकिन इस बार के बजट सरकारी कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी और अधिकारी को काफी उम्मीदें हैं.
टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव श्रवण कुमार दूबे ने बताया कि इस बार के बजट में बीएसएनएल को संकट से उबारने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सरकार कर सकती है. उन्होंने कहा कि टेलीकॉम के इस संकटकाल में जहां फ्री की नौटंकी चल रही है. बीएसएनएल ने जिस जीवटता का परिचय दिया है वो टेलीकॉम दलालों के लिए हैरान करने वाला है. जहां सारी प्राइवेट कंपनियां कर्ज के पहाड़ से दबी हुई है. वहीं बीएसएनएल लगभग कर्ज फ्री है. ये बहुत बड़ी मजबूती. लेकिन पूंजीवादी मीडिया ने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे कि बीएसएनएल बहुत बड़े संकट में है.
श्रवण दूबे ने कहा कि 5जी लाइसेंस और इसके उपकरणों की खरीददारी पर लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है. और यदि बीएसएनएल को सर्विस सेक्टर में बने रहना है तो 5जी अत्यंत आवश्यक है. अतः हम उम्मीद करते हैं कि एक सरकारी कंपनी बीएसएनएल के लिए इन पैसों का प्रावधान सरकार इस बजट कर सकती है. इसके अलावा अगर वीआरएस हो तो पे रिवीजन के बाद हो और इस मद में खर्च होने वाले 6500 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार को बीएसएनएल के लिए करना चाहिए.
