नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म (मंच) का निर्माण करेगी. इससे बिल पेश करने और उसके भुगतान का कार्य एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा सकेगा. सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए जोर दिया है कि छोटी एवं मझोली इकाइयों में रोजगार सृजित करने के लिए निवेश की जरूरत है.
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वित्त मंत्री ने कहा कि आपूर्तिकर्ता और ठेकेदारों के लिए सरकारी भुगतान उन्होंने कहा कि ब्याज माफी योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत सभी एमएसएमई के लिए नये अथवा बढ़े हुए कर्ज पर दो फीसदी ब्याज छूट के लिए 2019-20 में 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. उन्होंने कहा कि स्टैंडअप इंडिया योजना से दो साल में 300 उद्यमी उभर कर समाने आये हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की कर्ज तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए सरकार ने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है.
